शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

५ कोटी प्रलंबित खटले चिंताजनक: कायदामंत्री; रिक्त जागा हे कारण: सरन्यायाधीश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2022 8:39 AM

मोदी सरकारमधील कायदामंत्री आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांच्यात नेमका काय संवाद झाला? वाचा

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

चंडीगड: भारताचे कायदामंत्री किरण रिजीजू आणि सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे जयपूर येथे अखिल भारतीय विधि सेवा प्राधिकरण सदस्यांच्या संमेलनात उपस्थित होते. कायदामंत्र्यांनी न्यायालयीन कामकाजाबद्दल  व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या अडचणी मांडून उत्तर दिले. कायदामंत्र्यांनी देशातील न्यायालयांत  ५ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी त्याला उत्तर देताना  न्यायालयीन रिक्त पदे न भरणे हे देशातील खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमुख कारण आहे असे सांगितले.

कायदेमंत्र्यांनी तुरुंगात मोठ्या संख्येने असलेल्या कच्च्या कैद्यांबद्दल  चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी अनावश्यक अटक व जामीन मिळविण्यातील अडचण यांकडे लक्ष वेधले. 

कायदामंत्री : ‘आझादी का अमृत काल’मध्ये देशात ३.५ लाख कच्चे कैदी  आहेत. शक्य तितक्या लोकांना सोडा. भारत सरकारने कैद्यांना विशेष माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरन्यायाधीश  : आमच्या फौजदारी न्यायप्रणालीमध्ये, प्रक्रिया ही शिक्षा आहे. तडकाफडकी व अनावश्यक अटकेपासून, जामीन मिळवण्यात अडचण येण्यापर्यंत, खटल्यांखालील प्रदीर्घ काळ तुरुंगवासाची प्रक्रिया याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे.

कायदामंत्री : आपल्या देशात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५ कोटींच्या वर पोहोचली आहे. २५ वर्षांनी काय परिस्थिती असेल? कायदामंत्री म्हणून लोक मला विचारतात. शनिवारी मी माझ्या विभागातील अधिकाऱ्यांशी बोललो की, दोन वर्षांत ही संख्या दोन कोटींनी खाली आणू.

सरन्यायाधीश : देशाबाहेर गेल्यावर  आम्हालाही हाच प्रश्न विचारला जातो.   खटला किती वर्षे चालतो? तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, न्यायालयीन रिक्त पदे न भरणे आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा न करणे हे प्रमुख महत्त्वाचे कारण आहे.

कायदामंत्री : श्रीमंत आणि साधनसंपन्न लोकांना चांगले वकील मिळतात. वकिलांकडून सुनावणीसाठी १०-१५ लाख आकारले जात असतील तर सर्वसामान्यांना ते परवडणार कसे? न्यायालये केवळ विशेष लोकांसाठी असू शकत नाहीत. न्यायाचे दरवाजे सर्वांसाठी सारखेच खुले असले पाहिजेत.

सरन्यायाधीश : गेल्या २७ वर्षांत अखिल भारतीय विधि सेवा प्राधिकरणाने ८० टक्के लोकसंख्येला   विधि सेवा प्राधिकरण  कायद्यांतर्गत लाभांचा दावा करण्यास सक्षम केले आहे. जगातील सर्वांत प्रगत लोकशाहीदेखील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर मदत करीत नाहीत.

टॅग्स :N V Ramanaएन. व्ही. रमणा