नवी दिल्ली : राज्यांतर्गत, आंतरराज्य प्रवासी व मालवाहतुकीवर कोणतीही बंधने घालण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अनलॉकच्या तिसऱ्या टप्प्यासंदर्भात राज्यांना एका पत्राद्वारे केल्या आहेत.
केंद्रीय गृह सचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना हे पत्र लिहिले आहे. त्यात प्रवासी व मालवाहतुकीबद्दल सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार विविध राज्यांतून तिथे होणारी प्रवासी व मालवाहतूक यांच्यासाठीही वेगळी परवानगी वा इ-परमीट यांची आवश्यकता नसेल. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी बहुतांश राज्यांनी जिल्हांतर्गत तसेच दोन जिल्ह्यांत वा दोन राज्यांतील प्रवासी व मालवाहतुकीवर काही बंधने घातली होती. प्रवाशांना इ-पास सक्तीचे केले होते. त्याची दखल घेत आता अशा बंधनांची आवश्यकता नाही असे गृह मंत्रालयाने राज्यांना कळवले आहे.शाळा, महाविद्यालये, चित्रपटगृह बंदचशाळा, महाविद्यालये, चित्रपगृह, मेट्रो ट्रेन पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या सर्व गोष्टी ३१ ऑगस्टपर्यंत बंदच राहाणार हे निश्चित आहे. मात्र काही राज्यांनी शाळा, महाविद्यालये सप्टेंबरपासून सुरू करण्यास अनुकूलता दर्शविलेली आहे.बंधनांमुळे प्रतिकूल परिणामया पत्रात पुढे म्हटले आहे की, प्रवासी वाहतूक व मालवाहतुकीवर राज्यांनी घातलेल्या बंधनांमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे वस्तूंचा पुरवठा, अर्थव्यवस्था व रोजगार निर्मितीवरही परिणाम होत आहे. अनलॉकच्या तिसºया टप्प्याच्या १ आॅगस्टपासून अमलात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्व राज्यांनी काटेकोर पालन करायला हवे.महाराष्ट्रात मात्र सध्या ई-पासची सक्ती कायमकेंद्र सरकारने आंतरराज्य व राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई-पासची गरज नाही, असे केंद्रीय गृहविभागाने कळविले असले तरी महाराष्ट्रात राज्य शासन नव्याने आदेश काढत नाही तोवर ई-पासची सक्ती कायम राहणार आहे. केंद्राच्या आदेशाने राज्यात ई-पासची सक्ती रद्द केलेली नाही.