नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनबाबतचे निर्णय केंद्र सरकार एकहाती घेत असल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत अन्य मुख्यमंत्र्यांचाही हाच सूर होता. यावर केंद्र सरकारने थेटच राज्य सरकारांना इशारा दिला असून कुठेही संपूर्ण लॉकडाऊन करण्यास बंधने लादली आहेत.
देशभरात मंदिरे सुरु झाली आहेत. जिल्हांतर्गत वाहतूकही सुरु झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्रासह काही राज्यांत यावर बंदी आहे. याआधीचे अनलॉक प्रक्रियेचे निर्णय केंद्र सरकारने राज्यांवर सोपविले होते. मात्र आता केंद्र सरकारने राज्यांना केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरील कोणत्याही क्षेत्रात (राज्य / जिल्हा / उपविभाग / शहर / गाव पातळी) संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करू नयेत, असे आदेशच काढले आहेत. यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार स्थानिक पातळीवर तालुका, जिल्हा काही दिवसांसाठी लॉकडाऊन करण्याचे निर्णय घेत होते. शिवाय महाराष्ट्रात जिल्हांतर्गत प्रवासासाठी ई-पास बंधनकारक करण्यात आले होते. यावर आता कंटेनमेंट झोनशिवाय त्या बाहेरील भाग लॉकडाऊन करण्याआधी केंद्र सरकारला विचारावे, अशा सूचनाच राज्यांना करण्यात आल्या आहेत. शिवाय राज्यांतर्गत आणि राज्यात यापुढे प्रवासासाठी कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. यावर आता महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले होते?आज सर्व अधिकार एकाच्या हातात एकवटले जात आहेत. अशावेळी राज्य सरकारांचा अर्थ काय? राज्यांनी केवळ होकारार्थी मान डोलवायची का, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासमवेतच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला होता.
Unlock4: जाणून घ्या 1 सप्टेंबरपासून काय सुरु राहणार, काय बंद
Unlock4: ई-पासचे बंधन संपले; देशात लॉकडाऊन 31 सप्टेंबरपर्यंत वाढला