- शरद गुप्ता नवी दिल्ली : गेली दहा वर्षे सत्तेबाहेर असलेल्या मायावती यांना पर्याय म्हणून समाजवादी पार्टी आणि भाजप नवीन दलित नेतृत्व उभा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या माध्यमातून हे दोन्ही पक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत कांशीराम यांनी संघटित केलेल्या मतपेढीत स्थान निर्माण करू पाहत आहेत.
भाजपने गेल्या दोन वर्षांत दलित नेत्यांची एक फळी उभी केली आहे. यात जाटवसह पासी, धानुक, कुर्मी, वाल्मीकी, कोइरी, निषाद या सारख्या दलित आणि अति मागास जाती समुदायाचेही प्रतिनिधित्व आहे. मायावती यांच्या कार्यशैलीमुळे समाजवादी पार्टी आणि भाजपला वाटते की, बसपात लवकरच फुट पडू शकते. २०१४ नंतर जाटवेतर दलित बसपापासून वेगळे होऊन भाजपसोबत गेले आहेत. आता या पक्षांची नजर राज्यांतील जाटव मतदारांवर आहे.
केंद्र सरकारमध्ये दलित समुदायाचे १२ मंत्री असून यापैकी तीन उत्तर प्रदेशचे आहेत. यात कायदा राज्यमंत्री एस. पी. बघेल सिंह, नागरी गृहनिर्माण राज्यमंत्री कौशल किशोर आणि सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांचा समावेश आहे.
अलीकडेच उत्तराखंड राज्यपालपदाचा राजीनामा देऊन आग्रामधून निवडणूक लढविणाऱ्या बेबी रानी मौर्य आणि सहा महिन्यांपूर्वी राज्यसभेवर निवडून आलेले माजी पोलीस महासंचालक बृजलाल आणि पंधरा दिवसांपूर्वी कानपूरच्या पोलीस आयुक्तपदाचा राजीनामा देऊन निवडणूक लढविणारे असीम अरुण यांना जाटव समुदायाचे मोठे नेते म्हणून पुढे केले जात आहे. याशिवाय माजी केंद्रीय मंत्री आणि इटावाचे लोकसभेतील खासदार रामशंकर कठेरिया, विनोद सोनकर आणि दिनेश खटिक हे अनुक्रमे धानुक, सोनकर आणि खटिक समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतात.
इंद्रजित सरोज, के. के. गौतम यांना केले पुढे...- समाजवादी पार्टीनेही माजी खासदार इंद्रजित सरोज, के. के. गौतम आणि सावित्रीबाई फुले यांना दलितांचे नेते म्हणून पुढे केले आहे.- दुसरीकडे तरुण नेत्यांत अलाहाबाद विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे उपाध्यक्ष राहिलेले चंद्रशेखर चौधरी यांना समाजवादी बाबासाहेब वाहिनीचे प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आले आहे, तर राम निर्मल यांना समाजवादी लोहिया वाहिनीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. - राहुल भारती यांना समाजवादी पार्टीच्या अनुसूचित जाती समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले आहे.