शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

UPA सरकारनं दिला अधिकार, NDA सरकार निर्बंध लावणार; वक्फ बोर्डाची संपत्ती किती?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 04, 2024 5:20 PM

वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वक्फ कायद्यात दुरुस्ती आणणारं विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. मात्र त्यावरून मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली - यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत २०१३ मध्ये वक्फ बोर्डाचे अधिकार वाढवण्यात आले होते. त्यानंतर आता एनडीए सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध येऊ शकतात. संसदेत सोमवारी ५ ऑगस्टला मोदी सरकारकडून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करणारं विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकानुसार सरकार वक्फ बोर्डाच्या त्या अधिकारावर निर्बंध आणू शकतं ज्यात वक्फ बोर्डाला कुठल्याही संपत्तीवर वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याचा अधिकार आहे. 

कुठल्याही संपत्तीवर वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित केल्यानंतर ती संपत्ती पुन्हा घेण्यासाठी जमीन मालकाला वारंवार कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागतात. आता कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर वक्फ बोर्डाला कुठल्याही संपत्तीवर सहजपणे दावा करता येणार नाही. शुक्रवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमध्ये ४० दुरुस्तीवर चर्चा झाली. ही दुरुस्ती करण्याऐवजी नवीन विधेयक आणलं जावं यावरही चर्चा करण्यात आली. नव्या प्रस्तावित विधेयकानुसार वक्फ बोर्डाकडून ज्या संपत्तीवर दावा केला जाईल त्याची आधी पडताळणी केली जाईल. त्याशिवाय वक्फ बोर्डाच्या ज्या वादग्रस्त संपत्ती आहेत त्याच्यावरही पडताळणीसाठी प्रस्ताव आणला जाईल. 

UPA सरकारने वाढवली होती ताकद

विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डात महिलांना प्रतिधिनित्व देण्याचाही प्रस्ताव आहे. २०१३ मध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारनं वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करत वक्फ बोर्डाला अधिकार दिले होते. त्यानंतर आता या अधिकारांवर निर्बंध आणण्याची तयारी NDA सरकारने केली आहे. त्यामुळे या विधेयकावर संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती?

आता वक्फ बोर्डाकडे जवळपास ९.४ लाख एकरची एकूण ८.७ लाखाहून अधिक संपत्ती आहे. वक्फ अधिनियम १९९५ नुसार, औकाफ म्हणजे अशी संपत्ती जी एक मुस्लीम व्यक्तीकडून धार्मिकरित्या बोर्डाला दान केली जाते. कुठलाही व्यक्ती धर्मासाठी त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला देऊ शकतो परंतु बहुतांश प्रकरणात अशा काही संपत्ती आढळल्या आहेत ज्याच्या खऱ्या मालकांनी ती संपत्ती परत मिळवण्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

वास्तविक, राज्य वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार आहेत आणि अशा परिस्थितीत जेव्हा एखादी व्यक्ती वक्फ मालमत्तेवर दावा करते तेव्हा बोर्ड अनेकदा त्याच्या सर्वेक्षणास विलंब करते. तसेच अपील प्रक्रियेत त्रुटी दिसून आल्या आहेत. एखादी व्यक्ती अपील न्यायाधिकरणात वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकते, परंतु अशी अपील निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. 

टॅग्स :Muslimमुस्लीमParliamentसंसद