ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 15 - यूपीए सरकारला आपल्या शेवट्याच्या दिवसांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या नावाचा दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करायचं होते, असे खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. ""टाइम्स नाऊ"" या इंग्रजी वृत्तवाहिनीनं दिलेल्या बातमीनुसार, भागवत यांना हिंदू दहशतवादाच्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी यूपीए सरकारमधील मंत्री प्रयत्न करत होते.
पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी समोर आलेल्या या खळबळजनक वृत्तामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अजमेर व मालेगाव बॉम्बस्फोटानंतर यूपीए सरकारनं ""हिंदू दहशतवाद"" असा मुद्दा उपस्थित केला होता. या अंतर्गत यूपीए सरकारला मोहन भागवत यांना जाळ्यात अडकवायचे होते आणि यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील बड्या अधिका-यांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
""टाइम्स नाऊ""नं दिलेल्या वृत्तानुसार, तपास अधिकारी व काही वरिष्ठ अधिकारी अजमेर व अन्य काही बॉम्बस्फोटांमधील तथाकथित भूमिकांसाठी मोहन भागवत यांची चौकशी करणार होते. हे अधिकारी यूपीए सरकारमधील मंत्र्यांच्या आदेशावरुन काम करत होते. चौकशीसाठी या अधिकारी मोहन भागवत यांना ताब्यात घेणार होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
फेब्रुवारी 2014 मध्ये ""कारवां"" मॅगझिनमध्ये संशयित दहशतवादी स्वामी असिमानंद यांची मुलाखत छापण्यात आली होती. यात मोहन भागवत यांना कथित स्वरुपात हल्ल्यासाठी प्रमुख प्रेरणा असे म्हणण्यात आले होते. यानंतर यूपीए सरकारनं राष्ट्रीय तपास यंत्रणांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली, मात्र तपास यंत्रणांचे प्रमुख शरद कुमार यांनी यास नकार दिला. मुलाखतीच्या या टेपचा ते फॉरेन्सिक तपास करणार होते, मात्र जेव्हा ही बाब पुढे वाढली नाही तेव्हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं हे प्रकरण बंद केले.