नवी दिल्ली : भाषेवरून पक्षपाताला थारा दिला जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने नागरी सेवा परीक्षेविरुद्ध आंदोलन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिले, तसेच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी बघत असलेल्या समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगितले. कार्मिक आणि प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी राज्यसभेत सांगितले की, भाषेच्या आधारावर भेदभावाला परवानगी दिली जाणार नाही. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी बघण्यासाठी सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. विषयाची गंभीरता बघता प्रक्रियेला वेग देण्याची आणि लवकरात लवकर अहवाल देण्याबद्दल सरकारने समितीला लिहिले आहे, असेही सिंग म्हणाले. नागरी सेवा परीक्षेत परीक्षा माध्यम हिंदी आणि अन्य क्षेत्रीय भाषेची निवड करणाऱ्या उमेदवारांसोबत संघ लोकसेवा आयोग कथित भेदभाव करीत असल्याच्या मुद्यांवरून काँग्रेस, राजद व समाजवादी पक्षांनी टीका केली. विद्यार्थी सिव्हिल सेवा अॅप्टिट्यूड टेस्ट रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अनेक दिवसांपासून निदर्शने करीत आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
यूपीएससीत भाषेवरून भेदभाव होणार नाही-सरकार
By admin | Published: July 18, 2014 11:14 PM