शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान
2
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
4
शत्रूला शोधून करणार खात्मा, रोबोटिक श्वान का आहे खास?
5
'या' स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश; SBI, पॉवर ग्रिड, रिलायन्सवर फोकस; काय आहे टार्गेट प्राईज, आणखी कोणते शेअर्स?
6
पुन्हा तीच परिस्थिती ओढवू नये; मविआ सतर्क, विजयी आमदारांना तात्काळ मुंबईला येण्याचे निर्देश
7
IND vs AUS : स्मिथच्या पदरी 'गोल्डन डक'; Jasprit Bumrah ची हॅटट्रिक हुकली, पण...
8
Prakash Ambedkar: वंचित कोणाला पाठिंबा देणार?; निकालाच्या आदल्या दिवशीच प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर करून टाकलं!
9
"संजय राऊत हायकमांड, त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही", नाना पटोले यांनी लगावला टोला
10
विवाहांच्या मुहुर्तांदरम्यान सोन्या-चांदीच्या दरात बदल, पटापट चेक करा मुंबई ते दिल्लीपर्यंतचे दर
11
BBA चं शिक्षण आणि व्यवसायाचं स्वप्न...; पैसे नव्हते म्हणून ६० लाखांची BMW घेऊन झाला फरार
12
छत्तीसगडच्या सुकमात भीषण चकमक; 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, ओख-47 सह अनेक शस्त्रे जप्त
13
अंबरनाथच्या उच्चभ्रू सोसायटीतील घटना; कुमारी मातेने इमारतीतून फेकले अर्भक
14
WhatsApp चं अप्रतिम फीचर! आता व्हॉईस नोट्स टेक्स्टमध्ये बदलता येणार; जाणून घ्या, कसं?
15
नसीम खान यांच्या कार्यालयाबाहेर संशयास्पद हालचाली, दोघं ताब्यात; मोबाइलमध्ये आढळले आक्षेपार्ह चॅट
16
IPL 2025 कधीपासून सुरु होणार? BCCI ने पुढील ३ वर्षांच्या तारखा करून टाकल्या जाहीर
17
Wipro Bonus Shares : १४ व्यांदा बोनस शेअर देणार 'ही' दिग्गज कंपनी, ५ डिसेंबर पूर्वी रेकॉर्ड डेट
18
निकालांआधीच मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू; महायुती, मविआमधील या  नेत्यांची नावं चर्चेत
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मुख्यमंत्री मुंबईतच ठरणार', काँग्रेसच्या हायकमांडला संजय राऊतांचं आव्हान
20
Vikrant Massey : "ते टीव्ही स्टार्सला कमी लेखतात"; विक्रांत मेस्सीने इंडस्ट्रीतील मोठ्या स्टार्सची केली पोलखोल

यूपीएससीचा यू-टर्न, ४५ पदांची वादग्रस्त थेट भरती अखेर रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 21, 2024 6:03 AM

विरोधकांसह घटकपक्षांच्या विरोधामुळे केंद्राचा निर्णय

नवी दिल्ली : विरोधकांकडून होणारी तीव्र टीका आणि सत्तेत सहभागी घटकपक्षांच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची सहसचिव, संचालक, उपसचिव स्तरावरील ४५ जागांवर होणारी थेट भरती व त्यासाठीची जाहिरात रद्द करण्याची सूचना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) मंगळवारी केली. त्याचे पालन यूपीएससीने केले आहे. 

केंद्रीय कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यासंदर्भात यूपीएससीच्या अध्यक्ष प्रीती सूदन यांना एक पत्र लिहिले होते. भाजप अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी यांचा आरक्षणाचा हक्क हिरावून घेत असल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले की, समाजातील उपेक्षित घटकांना सरकारी सेवेमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट अतिशय आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मत आहे. 

या थेट भरतीसाठी प्रसिद्ध झालेली जाहिरातही रद्द करण्यात आली आहे. सदर पदांच्या भरतीसाठी यूपीएससीने १७ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. ज्या ४५ पदांसाठी थेट भरती करण्यात येणार होती, त्यावर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी आरक्षण ठेवले नव्हते. मात्र, आता या गोष्टीचा फेरआढावा घेणे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सामाजिक न्यायाबाबतच्या दृष्टिकोनानुसार ही निवड प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे.

या आधी कधी झाली थेट भरती?वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली २००५ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये थेट भरतीस मान्यता दिली होती. अशीच शिफारस सहाव्या वित्त आयोगाने २०१३ साली केंद्र सरकारला केली होती. त्यावेळी व नंतरही केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांत थेट भरतीद्वारे व आरक्षणाशिवाय ही पदे भरण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. विविध मंत्रालयांतील सचिव, यूआयडीएआयचे प्रमुख अशी महत्त्वाची पदेही याच प्रक्रियेद्वारे भरण्यात आली होती. पूर्वीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य पंतप्रधान कार्यालयावर नियंत्रण ठेवत असत हे सर्वांना माहिती, आहे असा टोला जितेंद्र सिंह यांनी लगावला.

टॅग्स :upscकेंद्रीय लोकसेवा आयोग