नवी दिल्ली-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे दोन दिग्गज अधिकारी ज्यांना या दोन्ही नेत्यांचे 'चाणक्य' असं म्हटलं जातं ते युक्रेनमधील भीषण युद्धाच्या काळात भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. भारतीय वंशाचे अमेरिकन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंग यांनी रशियाविरुद्ध अमेरिकेच्या निर्बंधांना अंतिम रूप देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तर दुसरीकडे रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह युक्रेन युद्धाच्या वेळी पुतीन यांच्यासोबत खंबीर आधारस्तंभासारखे उभे आहेत आणि प्रत्येक निर्णयात प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. या दोन्ही महत्वाच्या नेत्यांचं भारतात येणं हा निव्वळ योगायोग नसून पडद्यामागे युक्रेनचं युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचं विश्लेषकांचं मत आहे.
दलीप सिंग आणि लाव्हरोव हे दोघेही या आठवड्यात भारतात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. भारतीय वंशाचे दलीप सिंग हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचे जवळचे विश्वासू आहेत आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांविरोधातील निर्बंधांचे शिल्पकार आहेत. युक्रेनच्या मुद्द्यावर भारताला आपली भूमिका बदलण्यासाठी राजी करण्यासाठी दलीप सिंह येत असल्याचं मानलं जात आहे. रशियावरील निर्बंधांबाबत भारतानं आतापर्यंत तटस्थ भूमिका ठेवली आहे.
रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची मागणी काय? दुसरीकडे रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लव्हरोव चीनला भेट देऊन भारतात येत आहेत. चीनमध्ये अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर होणार्‍या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत लावरोव्ह सहभागी होणार आहेत. लावरोव्ह आणि दुलीप सिंग यांच्या या भेटीबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. लावरोव्ह १ एप्रिल रोजी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेणार आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारतासोबतच्या संरक्षण आणि आर्थिक करारांवर परिणाम होऊ नये, अशी रशियाची इच्छा आहे. यामध्ये रुपया आणि रुबल पेमेंट सिस्टमवरील चर्चेचा समावेश आहे.
युक्रेनच्या संकटाबाबत अमेरिका आणि भारत यांच्यात तणाव सुरू असल्याचंही समोर आलं आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी संपूर्ण युरोप आणि पॅसिफिकमध्ये युक्रेनमधील रशियन आक्रमणाविरोधात भारत वगळता संपूर्ण जगानं एकसंघ आघाडी तयार केली आहे, असं विधान केलं होतं. या मुद्द्यावर भारत क्वॉडसोबत 'अस्थिर' असल्याचंही ते म्हणाले होते. अमेरिकेचे राजकीय व्यवहार विभागाचे अंडर सचिव व्हिक्टोरिया न्यूलँड यांनीही युक्रेनचा मुद्दा भारतीय माध्यमांसमोर मांडला होता.
भारत युक्रेनबाबत भूमिकेवर ठाम राहू शकतो"जगातील लोकशाहीच्या सुरक्षेसाठी धोका बनलेल्या रशिया आणि चीनसारख्या हुकूमशाही शासनांच्या विरोधात एकत्र उभं राहिले पाहिजे. भारतानं आतापर्यंत युक्रेनमध्ये रशियाच्या आक्रमणाला विरोध करणं टाळलं आहे. एवढंच नाही तर संयुक्त राष्ट्रात रशियाच्या विरोधात आणलेल्या मतदानात भारतानं भाग घेतला नाही. भारतानं रशियाशी आर्थिक सहकार्य सुरू ठेवलं असून ते तेल आयात करत आहेत", असं व्हिक्टोरिया न्यूलँड म्हणाल्या होत्या. दरम्यान, भारतानं संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा हवाला देत प्रादेशिक एकता आणि देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचं आवाहन केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही युक्रेन आणि रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांशी अनेकदा चर्चा केली आहे. अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारत आपली भूमिका कायम ठेवू शकतो, असं मानलं जातं. याद्वारे हे संकट सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांवर दबाव आणला जाऊ शकतो.