लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील काळ्या पैशांचा वापर ७५ ते ८० टक्क्यांनी घटला आहे. नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या तुलनेत घरांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. मालमत्ता सल्ला संस्था ॲनारॉकने जारी केलेल्या एका संशोधन अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
२०१६ मध्ये रेरा लागू झाला. तसेच ८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी लागू झाली. जुलै २०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला. या सर्वांचा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला आहे. २०१३ ते २०१६च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंतच्या काळात १६.१५ लाख घरांचे नवे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू झाले. त्या तुलनेत विक्री केवळ ११.७८ लाख घरांची झाली. २०१६च्या चौथ्या तिमाहीत मात्र ९.०४ लाख घरांचे नवे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू झाले. ॲनारॉक समूहाचे चेअरमन अनुज पुरी यांनी सांगितले की, जीएसटी आणि रेरा यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राची एक प्रकारे सफाई झाली आहे. त्यातच कोविडची साथ आली आणि लोकांना घराचे महत्त्व पुन्हा पटले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून विक्रीत तेजीने वाढ झाली आहे. नोटाबंदीमुळे नव्या घरांपेक्षा जुन्या घरांवर अधिक परिणाम झाला.
कंपन्यांना मागणीनोटाबंदीमुळे सूचीबद्ध कंपन्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची मागणी वाढली. मुख्यत: रोखीवर व्यवसाय करणारे छोटे-मोठे विकासक बाहेर फेकले गेले. नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आली.