Gyanvapi: वाराणसीतील ज्ञानवापी प्रकरणात काल(दि.31 जानेवारी) कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. मशिदीच्या व्यास तळघरात गौरी गणेशाची पूजा करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार, आज पूजा झाल्यानंतर दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली. सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसरात मोठ्या संख्येने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासनाने व्यास तळघरातील पूजा-आरतीबाबत वेळापत्रकही जारी केले आहे.
31 जानेवारी रोजी वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांनी व्यास कुटुंबीय शैलेंद्र कुमार पाठक यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना त्यांना व्यास तळघरात पूजा करण्याची परवानगी दिली. यानंतर आज सूमारे तीस वर्षांनंतर व्यास तळघराचे दरवाजे उघडण्यात आले. यानंतर लगेच तिथे पुजारींनी गौरी-गणेशाची पूजा केली. आता व्यास कुटुंब आणि काशी विश्वनाथ टेंपल ट्रस्ट तिथे नियमित पूजा करणार आहेत. या ठिकाणी पहिली आरती पहाटे 3.30 वाजता होईल, तर शेवटची शयन आरती रात्री 10 वाजता केली जाईल.
कोर्टाने काय दिला निर्णय?25 सप्टेंबर 2023 रोजी सोमनाथ व्यास यांचे नातू शैलेंद्र पाठक यांनी व्यास तळघरात पूजा करण्याच्या अधिकाराबाबत याचिका दाखल केली होती. तेव्हा त्यांनी कोर्टाकडे दोन मागण्या केल्या होत्या. व्यास तळघराचा हक्क त्यांना मिळावा ही त्यांची पहिली मागणी होती, तर दुसरी मागणी पूजेबाबत होती. पहिल्या मागणीवर जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांनी 17 जानेवारी रोजी निर्णय दिला आणि व्यास तळघराचा रिसीव्हर म्हणून वाराणसी डीएमची नियुक्ती केली. तसेच अंजुमन व्यवस्था मशीद समितीला तळघराच्या चाव्या डीएमला देण्यास सांगण्यात आले.
तळघराची चावी डीएमकडे असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानंतर वाराणसीचे आयुक्त कौशल राज शर्मा, डीएम एस. राजलिंगम आणि पोलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन बुधवारी रात्री 10.30 वाजता ज्ञानवापी मशीद संकुलात पोहोचले. डीएमच्या देखरेखीखाली व्यासजींच्या तळघराचा दरवाजा उघडण्यात आला. दरवाजा उघडल्यानंतर तिथे स्वच्छता व शुद्धीकरण करण्यात आले. शुद्धीकरणानंतर तळघरात कलश बसवण्यात आला. यानंतर 31 जानेवारी रोजी व्यास तळघरात पूजेसाठीही परवानगी देण्यात आली. बुधवारी रात्री उशिरा व्यास तळघरात मूर्ती ठेवून पूजेला सुरुवात करण्यात आली.
मुस्लिम पक्षाची याचिकादुसरीकडे, मुस्लिम पक्षाने व्यासजींच्या तळघरात पूजा करण्याच्या अधिकाराविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अंजुमन व्यवस्था समितीने लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली असून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मुस्लिम पक्षाने कोर्टाकडे 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. या आदेशाची 15 दिवस अंमलबजावणी करू नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.