नवी दिल्ली: कुख्यात गँगस्टर विकास दुबे एन्काऊंटर प्रकरणी उत्तर प्रदेशपोलिसांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीने उत्तर प्रदेशपोलिसांना क्लीन चिट दिली आहे. विकास दुबेचे बदला घेण्यासाठी एन्काऊंटर करण्यात आले होते, असा आरोप उत्तर प्रदेश पोलिसांवर करण्यात आला होता. आता मात्र क्लीन चिट मिळाल्यामुळे उत्तर प्रदेश पोलिसांना दिलासा मिळाला आहे. (uttar pradesh police gets clean chit in vikas dubey encounter case)
विकास दुबे एन्काऊंटर प्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांवर ठपका ठेवण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी.एस.चौहान यांच्या चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आठ महिने तपास केल्यानंतर या तपास समितीने आपला अहवाल दिला आहे. विकास दुबेने आठ पोलिसांना ठार केल्यानंतर बदला घेताना पोलिसांनी विकास दुबेला बनावट चकमकीत ठार केल्याचा आरोप होता.
तुमचा बालहट्ट देशाच्या कामी येईल; मोदींचं देशातल्या लहानग्यांना महत्त्वाचं आवाहन
कोणताही पुरावा सापडला नाही
आठ महिने तपास केल्यानंतर न्या. बी. एस. चौहान समितीने उत्तर प्रदेश पोलिसांविरोधात कोणताही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांची बाजू खोटी ठरवणारा एकही साक्षीदार सापडला नसल्याचे सांगितले जात आहे. जुलै महिन्यात पोलिसांनी विकास दुबेला ठार केले होते. यावेळी त्यांनी विकास दुबे पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याने ठार केल्याचे सांगण्यात आले होते.
“हवं तर हात जोडतो, पण…”; राजेश टोपे यांची नागरिकांना कळकळीची विनंती
'असा' होता घटनाक्रम
गतवर्षीच्या जुलै महिन्यात उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये पोलीस आणि गुडांमध्ये चकमक झाली होती. यावेळी विकास दुबेच्या सहकाऱ्यांनी आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांना ठार केले होते. पोलीस बिकरु गावात पोहोचले असता त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात गोळीबार करण्यात आला होता. यानंतर एका आठवड्याने मध्य प्रदेशात विकास दुबेला अटक करून गाडीने उत्तर प्रदेशात आणले जात होते. यावेळी महामार्गावर पोलिसांच्या ताफ्यातील एका गाडीला अपघात झाला आणि गाडी उलटली. याचा फायदा घेऊन विकास दुबेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असताना पोलिसांनी एन्काऊंटर केला होता.
“देशातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर, पंतप्रधान मोदींनी राजीनामा द्यावा”
दरम्यान, या घटनेनंतर देशात खळबळ उडाली होती. विरोधकांनी योगी सरकारवर मोठे आरोप केले होते. पोलिसांनी बदला घेण्यासाठी हा एन्काऊंटर घडवून आणल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला. त्यामुळे या घटनेची चौकशी करण्यासाठी योगी सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमली.