उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे नवे मंत्रिमंडळ तयार करण्यात आले असून त्यांच्याकडे मंत्रिपदही सोपवण्यात आले आहे. अशा स्थितीत ठराव पत्रात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करायची याकडे सर्वांचा भर दिसत आहे. यावेळी सर्व नवीन मंत्र्यांना १०० दिवसांचे चॅलेंज देण्यात आले आहे. जे आता मंत्र्यांना १०० दिवसांत पूर्ण करावे लागणार आहे.
सर्व मंत्र्यांना १०० दिवसांचा अजेंडा देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. मंत्र्यांनाही आपापल्या मंत्रालयांची योजना सांगावी लागेल. यानंतर संकल्प पत्राच्या आधारे प्रत्येक मंत्रालयाला वेगवेगळे टार्गेट दिले जातील, ते वेळेत पूर्ण करावे लागतील. यावेळी राज्य सरकार दर तीस दिवसांनी म्हणजेच एक महिन्यानंतर आढावा घेणार असल्याचेही वृत्त आहे. प्रत्येक मंत्रालयाला त्याचे रिपोर्ट कार्ड आणि प्रत्येक योजनेचा प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल. मंत्र्यांशिवाय अधिकाऱ्यांनाही गाफील राहू नका, असे सांगण्यात आले आहे. शासकीय योजनांचा लाभ गावोगावी पोहोचला पाहिजे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखली पाहिजे, यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आता अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. त्यांच्या वतीने मोफत रेशन योजनेला आणखी तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत गरिबांना आणखी तीन महिने सरकारकडून मोफत रेशन मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या घोषणेची चर्चा होती. यूपी निवडणुकीत अनपेक्षित विजयानंतर ही मोफत रेशन योजना आणखी वाढवली जाऊ शकते, अशी बातमी होती. आता सरकारने त्या दिशेने पावले उचलली आहेत. तसे, मोफत रेशन व्यतिरिक्त, होळी-दिवाळीला मोफत सिलिंडर देण्यासारख्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.