समान नागरी संहितेसंदर्भात उत्तराखंड सरकारचा ड्राफ्ट तयार; हे 10 मुद्दे असतील महत्वाचे 

यात, उत्तराखंडमधील वाढती लोकसंख्या, लग्नाचे रजिस्ट्रेशन आणि हलाला तसेच इद्दतवरील बंदी आदी अनेक विषय असल्याचे समजते.

देशात समान नागरी संहितेवर (UCC) पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांनीही यासंदर्भात आता उघडपणे भाष्य करायला सुरुवात केली आहे. एवढेच नाही, तर विविध राजकीय नेतेही यावर भाष्य करताना दिसत आहेत. यातच, उत्तराखंड सरकारने याचा ड्राफ्टदेखील तयार केल्याचे समजते. यात, उत्तराखंडमधील वाढती लोकसंख्या, लग्नाचे रजिस्ट्रेशन आणि हलाला तसेच इद्दतवरील बंदी आदी अनेक विषय असल्याचे समजते.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता...-
झी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तराखंडमधील समान नागरी संहितेसाठी जवळपास, 2 लाख 31 हजार सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यांपैकी, समान नागरी संहितेच्या फायनल ड्राफ्टमध्ये काही सूचना समाविष्ट करण्यात येतील. उत्तराखंडमधील समान नागरी संहिता, देशाच्या समान नागरी संहितेचा एक ठोकताळा अथवा साचा असू शकतो. महत्वाचे म्हणजे, लॉ कमीशननेही उत्तराखंडच्या UCC कमिटीसोबत चर्चा केली आहे.

उत्तराखंडमधील UCC ड्राफ्टमध्ये नेमकं काय? -
- लोकसंख्या नियंत्रण, मुलांची संख्या होऊ शकते निश्चित -
- लग्नासाठी मुलींच्या वयाची मर्यादा वाढविली जाणार
- लग्नाचे रजिस्ट्रेशन बंधनकारक. अन्यथा सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
- बहुविवाहावर बंदी घालण्यात येणार
- तलाकसाठी पती-पत्नी दोहोंनाही समान आधार मिळणार.
- हलाला आणि इद्दतवरही बंदी घातली जाणार
- लिव्ह-इनसंदर्भात डिक्लरेशन आवश्यक, आई-वडिलांना सूचना दिली जाईल.
- वारसाहक्कात मुलगी आणि मुलगा दोघांनाही समान वाटा.
- एखादं मूल अनाथ झाल्यास पालकत्वाची प्रक्रिया सोपी होणार 
- पती-पत्नी यांच्यात वाद झाल्यास, आजी-आजोबांकडे असेल मुलांचा ताबा.