नवी दिल्ली : उत्तराखंड राज्य विधानसभेत आपल्या देखरेखीखाली शक्तिपरीक्षा घेण्याची शक्यता तपासून घ्यावी, त्याबाबतचे मत न्यायालयाला कळवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलना सांगितले आहे. राज्यातील राष्ट्रपती राजवट रद्द करणाऱ्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अपीलावरील सुनावणी न्यायालयाने बुधवारपर्यंत स्थगित केली. केंद्राला वस्तुस्थितीचा शोध घेण्यासाठी आपल्या निगराणीखाली विधानसभेत शक्तिपरीक्षा घेण्याचा विचार करायला पाहिज, असे न्यायालयाने सुनावणीत सांगितले.
उत्तराखंडमध्ये शक्तिपरीक्षा शक्य आहे का?
By admin | Published: May 04, 2016 2:08 AM