समान नागरी संहिता लागू करणारं पहिलं राज्य ठरणार उत्तराखंड! 'या' महत्वाच्या गोष्टींचा असणार समावेश

जर हा कायदा लागू झाला, तर उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीने शुक्रवारी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. धामी सरकारने UCC वर विधेयक मंजूर करण्यासाठी 5 फेब्रुवारीपासून विधानसभेचे चार दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळात या मसुद्यावर चर्चा होईल.

UCC ड्राफ्टमध्ये काय काय? -
- घटस्फोटासाठी सर्व धर्मीयांसाठी समान कायदा असेल.
- घटस्फोटानंतर पालनपोषणाचा नियम समान असेल.
- दत्तक घेण्यासाठी संदर्भात सर्व धर्मांसाठी समान कायदा असेल.
- संपत्तीमध्ये मुलीला समान अधिकार सर्व धर्मासाठी लागू असेल. 
- मुलीने दुसऱ्या धर्मात अथवा जातीत लग्न केले, तरी तिचा हक्क कायम राहील.
- सर्व धर्मात मुलेचे विवाहाचे वय 18 वर्ष असणे अनिवार्य असेल. 
- लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.
- राज्यातील अनुसुचित जमाती या कायद्यात येणार नाहीत.
- एक पती-पत्नीचा नियम सर्वांना लागू होईल.

2022 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी करण्यात आली होती घोषणा - 
उत्तराखंडमध्ये UCC संदर्भात कायदा तयार करणे आणि राज्यात त्याची अंमलबजावणी करणे, हे देखील 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जनतेला दिलेल्या मुख्य आश्वासनांपैकी एक आश्वासन होते. यानंतर मार्च 2022 मध्ये भाजपने सरकार स्थापन केल्यानंतर लगेचच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत UCC चा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेला मान्यता दिली. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.

उत्तराखंड ठरेल पहिलं राज्य - 
जर हा कायदा लागू झाला, तर उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल. गोव्यात पुर्तगिजांच्या राजवटीपासूनच हा कायदा लागू आहे. UCC अंतर्गत राज्यात सर्व धर्मियांसाठी विवाह, घटस्फोट, जमीन, संपत्ती आणि उत्तराधिकारासंदर्भात एकच कायदा असेल.

कायद्यात सुधारणा होईल -
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, यूसीसी अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होईल. यासंदर्भात बोलताना उत्तराखंडचे माजी DGP अशोक कुमार म्हटले, सिव्हिल कायद्यांमध्ये काही बदल होणे आवश्यक आहे. आपण अनेक वेळा महिलांना अत्यंत असहाय्य बघितले आहे. महिलांसाठी यूसीसी अत्यंत उपयोगाचे आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठीही नोंदणी आवश्यक असेल. जेणेकरून गुन्हेगारीचा ग्राफ आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण यावरही नियंत्रण मिळवता येईल.