शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
2
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
3
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
4
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
5
प्रियांका गांधींनी गुंतवलेल्या Mutual Fund नं किती दिले रिटर्न? तुमच्यासाठी फायद्याचा सौदा आहे की नाही?
6
Laxmi Pujan 2024: लक्ष्मीपूजेत केरसुणीची पूजा केल्यावर लक्षात ठेवा 'हे' नियम; अन्यथा पूजा जाईल व्यर्थ!
7
सदा सरवणकरांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट, माहिमच्या जागेवर चर्चा, मोठा निर्णय होणार?
8
IND vs NZ 3rd Test : न्यूझीलंडनं टॉस जिंकला, मॅच कोण जिंकणार?
9
गॅस सिलिंडर, UPI पेमेंट ते तिकीट बुकिंग; आजपासून बदलले 'हे' नियम बदलले, थेट खिशावर होणार परिणाम
10
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
11
अमृता खानविलकरची स्वप्नपूर्ती! घेतलं नवीन घर, व्हिडीओ शेअर करत दाखवली झलक
12
Laxmi Pujan Muhurta 2024: लक्ष्मीकुबेर पूजन कधी आणि कसं करावं? दाते पंचांगाने दिली सविस्तर माहिती!
13
५ वर्षांनी 'आई कुठे...' मालिका संपणार! मिलिंद गवळींची पोस्ट, म्हणाले- "ठाण्यातील ज्या बंगल्यात शूट केलं तिथे..."
14
दिवाळी झटका! LPG सिलिंडरचा भाव वाढला, पटापट चेक करा दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचे नवे दर
15
२४ तासांत १०० विमानांना बॉम्बची धमकी, एअर इंडियाच्या ३६, विस्ताराच्या ३५ फेऱ्यांवर परिणाम  
16
नेपाळी नोटेवरील नकाशात दाखवली तीन भारतीय क्षेत्रे, नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले चिनी कंपनीला
17
'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने गाठला दिवाळीचा मुहुर्त, घरी आणली नवी कोरी मर्सिडीज
18
मुंबईकरांना भुरळ लाइटवेट दागिन्यांची! धनत्रयोदशीला बाजारात २५० कोटींची उलाढाल
19
निवडणुकीतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांचा इशारा
20
राज्यातील बेरोजगारीवर न बोलणारे हे कसले सरकार? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सवाल

समान नागरी संहिता लागू करणारं पहिलं राज्य ठरणार उत्तराखंड! 'या' महत्वाच्या गोष्टींचा असणार समावेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2024 1:09 PM

जर हा कायदा लागू झाला, तर उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीने शुक्रवारी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. धामी सरकारने UCC वर विधेयक मंजूर करण्यासाठी 5 फेब्रुवारीपासून विधानसभेचे चार दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळात या मसुद्यावर चर्चा होईल.

UCC ड्राफ्टमध्ये काय काय? -- घटस्फोटासाठी सर्व धर्मीयांसाठी समान कायदा असेल.- घटस्फोटानंतर पालनपोषणाचा नियम समान असेल.- दत्तक घेण्यासाठी संदर्भात सर्व धर्मांसाठी समान कायदा असेल.- संपत्तीमध्ये मुलीला समान अधिकार सर्व धर्मासाठी लागू असेल. - मुलीने दुसऱ्या धर्मात अथवा जातीत लग्न केले, तरी तिचा हक्क कायम राहील.- सर्व धर्मात मुलेचे विवाहाचे वय 18 वर्ष असणे अनिवार्य असेल. - लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.- राज्यातील अनुसुचित जमाती या कायद्यात येणार नाहीत.- एक पती-पत्नीचा नियम सर्वांना लागू होईल.

2022 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी करण्यात आली होती घोषणा - उत्तराखंडमध्ये UCC संदर्भात कायदा तयार करणे आणि राज्यात त्याची अंमलबजावणी करणे, हे देखील 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जनतेला दिलेल्या मुख्य आश्वासनांपैकी एक आश्वासन होते. यानंतर मार्च 2022 मध्ये भाजपने सरकार स्थापन केल्यानंतर लगेचच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत UCC चा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेला मान्यता दिली. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.

उत्तराखंड ठरेल पहिलं राज्य - जर हा कायदा लागू झाला, तर उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल. गोव्यात पुर्तगिजांच्या राजवटीपासूनच हा कायदा लागू आहे. UCC अंतर्गत राज्यात सर्व धर्मियांसाठी विवाह, घटस्फोट, जमीन, संपत्ती आणि उत्तराधिकारासंदर्भात एकच कायदा असेल.

कायद्यात सुधारणा होईल -कायदा तज्ज्ञांच्या मते, यूसीसी अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होईल. यासंदर्भात बोलताना उत्तराखंडचे माजी DGP अशोक कुमार म्हटले, सिव्हिल कायद्यांमध्ये काही बदल होणे आवश्यक आहे. आपण अनेक वेळा महिलांना अत्यंत असहाय्य बघितले आहे. महिलांसाठी यूसीसी अत्यंत उपयोगाचे आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठीही नोंदणी आवश्यक असेल. जेणेकरून गुन्हेगारीचा ग्राफ आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण यावरही नियंत्रण मिळवता येईल.

 

टॅग्स :Uttarakhandउत्तराखंडUniform Civil Codeसमान नागरी कायदाBJPभाजपा