उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी फेटाळला महाभियोग प्रस्ताव, 'हे' आहे कारण!

उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह इतर पक्षांनी दिलेल्या महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला

नवी दिल्ली- उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह इतर पक्षांनी दिलेल्या महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. या प्रस्तावावर 7 निवृत्त खासदारांच्या स्वाक्ष-या असल्यानं तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. प्रस्तावावर 71 खासदारांपैकी 7 निवृत्त खासदारांच्या सह्या होत्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळल्याचं व्यंकय्या नायडूंनी सांगितलं आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या सल्लानुसार हा प्रस्ताव फेटाळल्याची चर्चा आहे. सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या नोटिसीवर 64 राज्यसभा सदस्यांसह 7 निवृत्त खासदारांच्या स्वाक्ष-या होत्या. हा प्रस्ताव फेटाळल्यानं विरोधकांनाही मोठा धक्का बसला आहे.  

Vice President M Venkaiah Naidu rejects the Impeachment Motion against CJI Dipak Misra. pic.twitter.com/Bz53ikvAwh

— ANI (@ANI) April 23, 2018

तत्पूर्वी काँग्रेससह इतर पक्षांनी दिलेल्या महाभियोगाच्या नोटिशीवर व्यंकय्या नायडू यांनी चर्चेची प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठीच रविवारी त्यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्यासह संविधान आणि कायदेतज्ज्ञाबरोबर सल्लामसलत केली होती. संविधान विशेषज्ज्ञ सुभाष कश्यप, पी. के. मल्होत्रासह अन्य कायदेतज्ज्ञांकडून सल्ला मागितला होता. नायडू लवकरच विरोधी पक्षांच्या या नोटिशीवर निर्णय घेतील, अशीही चर्चा असतानाच नायडूंनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. नायडू यांनी प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन हैदराबादेतील त्यांचा दौरा रद्द करत कायदेतज्ज्ञांबरोबर बैठक घेतली होती. लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व विधी सचिव मल्होत्रा आणि न्यायिक प्रकरणाचे माजी सचिव संजय सिंह यांच्याशी या प्रकरणाचवर विचार-विमर्श केला होता. तसेच नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांचंही मत जाणून घेतलं होतं. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. 

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी पुढाकार घेत हा प्रस्ताव दिला होता. काँग्रेस, सीपीएम, सीपीआय, एनसीपी, समाजवादी पक्ष आणि बसप या पक्षांमधील खासदारांची भेट घेऊन आझाद प्रस्तावासाठी विरोधकांचं समर्थन मिळवलं होतं. न्यायाधीश चौकशी कायदा 1968 नुसार न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेतील 100 किंवा राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या स्वाक्ष-या आवश्यक असतात. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा पहिल्यांदा जानेवारी महिन्यात झाली होती. सीपीएमचे सचिव सीताराम येचुरी यांनी सर्वप्रथम याबद्दल भाष्य केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी इतिहासात प्रथमच पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर येचुरी यांनी महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रस्तावासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचं त्यावेळी काँग्रेसनं म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला. 

महाभियोग कारवाई कशी होते?

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पदावरुन हटवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींकडे असतो
• संसदेंच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करुन त्यांना पदावरुन हटवू शकतात
• भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२४ (४) मध्ये न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्याबद्दल माहिती आहे
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात गैरवर्तन, अक्षमता या आरोपांबद्दल महाभियोगाचा प्रस्ताव आणता येतो
• सरन्यायाधिशांविरोधातील प्रस्ताव संसदेच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो
• महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेत १०० आणि राज्यसभेत ५० खासदारांची संमती आवश्यक असते
• सभागृहातील आवश्यक संख्येतील खासदारांच्या समर्थनार्थ सह्या असतील तर लोकसभेत अध्यक्ष आणि राज्यसभेत पदसिध्द सभापती असणारे उपराष्ट्रपती प्रस्ताव स्वीकारु किंवा नाकारु शकतात
• संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान मुख्य न्यायाधीश, एक कायदेतज्ज्ञ सहभागी असलेली समिती नेमतात, ती समिती आरोपांची चौकशी करते
• चौकशी समितीला त्या न्यायाधीशांविरोधातील गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर सभागृह त्यावर विचार करते
• त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान निम्मी उपस्थिती आणि २/३ मताधिक्य आवश्यक असते.
• या विशेष बहुमताने मंजूर झालेला ठराव राष्ट्रपतींकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला जातो.
• राष्ट्रपती त्यानुसार संबंधित न्यायाधीशांना हटवण्याचा निर्णय घेतात