सरकारला घेरण्यात विरोधक घडविणार एकजुटीचे दर्शन

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतले अखेरचे मान्सून अधिवेशन दिनांक १८ जुलैपासून सुरू होत आहे.

- सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतले अखेरचे मान्सून अधिवेशन दिनांक १८ जुलैपासून सुरू होत आहे. महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याबरोबरच अधिकाधिक कामकाज कसे आटोपता येईल, याची सरकारला घाई आहे तर विरोधक विविध मुद्यांवर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. १0 आॅगस्ट पर्यंत चालणऱ्या हे अधिवेशन १८ कामकाजी दिवसांचे असेल.
मान्सून अधिवेशनात विविध मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती ठरवण्यासाठी सोमवारी विरोधी पक्षांची बैठक विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या संसदेतील दालनात झाली. बैठकीत प्रामुख्याने राज्यसभेच्या उपसभापतीपदासाठी विरोधकांचा संयुक्त उमेदवार ठरवणे हा महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेसाठी होता. याखेरीज बैठकीत बँकिंग क्षेत्रात वाढत चाललेले घोटाळे, काश्मीरची राज्यपाल राजवट, दहशतवादाचा प्रतिबंध, शेती व शेतकºयांच्या समस्या, दलितांवरील अत्याचार, पेट्रोल डिझेलच्या वाढत चाललेल्या किमती, सरकारचे परराष्ट्र धोरण, महिलांची सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे आदी विषयांवर सरकारला घेरण्यासंबंधी संकेत प्राप्त झाले. पुढल्या वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत, ही बाब लक्षात ठेवून मान्सून अधिवेशनात विरोधकांची एकजूट अभेद्य आहे व मोदी सरकारच्या विरोधात मतभेद विसरून सारे विरोधक एकत्र आले आहेत, याचे दर्शन देशाला घडवण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न आहे.
>लोकसभा अध्यक्षांनी बोलावली आज बैठक
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरळीत चालावे यासाठी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी मंगळवारी विविध राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली आहे. यासंदर्भात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार, कामकाजात कोणतेही अडथळे येऊ नयेत तसेच प्रलंबित विधेयके नीट चर्चा होऊन मंजूर व्हावीत, यासाठी सर्वच पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महाजन करणार असल्याचे कळते. संसदेच्या ग्रंथालय इमारतीत होणाºया या बैठकीनंतर तिथेच अजून एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहाण्याची शक्यता असून ते विरोधीपक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधतील.
>विधेयक की अध्यादेश?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळामुळे व सत्ताधाºयांच्या असहकार्यामुळे अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर सरकारला ६ विधेयकांबाबत अध्यादेश जारी करावे लागले होते.
>या विधेयकांसाठी सरकार लावणार जोर
संसदीय कार्यमंत्री अनंतकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२३ वे घटना दुरुस्ती विधेयक २0१७, तीन तलाक अधिकार व संरक्षण विधेयक २0१६, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक २0१७ बालकांसाठी निशुल्क व अनिवार्य शिक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करील.
>निवडणुकीची तयारी : अन्य मागासवर्गिय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे विधेयक अधिवेशनात मंजूर झाले तर देशभर अन्य मागासवर्गियांना मोठी शक्ती तर प्राप्त होईलच, याखेरीज मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे.