नवी दिल्ली: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज ७३वा वाढदिवस आहे. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज देशातील नागरिकांना भेट देत 'विश्वकर्मा योजना' सुरु केली आहे. या योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या महिन्यातच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरीही देण्यात आली होती. विश्वकर्मा योजनेंतर्गत, सरकार १३,००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे, ज्याद्वारे पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना मदत मिळणार आहे.
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून सोनार, लोहार, नाभिक आणि चांभार यांसारखी पारंपारिक कौशल्ये असलेल्या लोकांना अनेक प्रकारे लाभ मिळणार आहेत. या योजनेंतर्गत या लोकांना पहिल्या टप्प्यात १ लाख रुपयांपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल आणि तेही केवळ ५ टक्के सवलतीच्या व्याजदरात. याशिवाय उत्पादने आणि कारागीर यांच्या सेवांचा विश्वकर्मा योजनेत समावेश केला जाईल. गुणवत्ता, सुधारणा आणि देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर या उत्पादनांपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचण्याची व्याप्ती वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्ज तपशीलवार समजून घेतल्यास, एकूणच या योजनेत ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद आहे. पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्याला व्यवसाय करण्यासाठी १ लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल आणि व्यवसाय सुरू झाल्यावर दुसऱ्या टप्प्यात व्यवसायाचे आयोजन आणि विस्तार करण्यासाठी सरकार २ लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. या योजनेंतर्गत, कारागिरांना डिजिटल व्यवहारांमध्ये प्रोत्साहन आणि बाजार समर्थन देखील प्रदान केले जाणार आहे. सरकार या योजनेवर ५ वर्षांत १३ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून त्याचा ३० लाख कुटुंबांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.
या योजनेत १८ व्यवसायांचा समावेश-
सरकारने या योजनेत १८ पारंपारिक कौशल्य व्यवसायांचा समावेश केला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागात उपस्थित कारागीर आणि कारागीरांना मदत होईल. यामध्ये सुतार, होडी बनवणारे, लोहार, कुलूप, सोनार, मातीची भांडी आणि इतर वस्तू बनवणारे कुंभार, शिल्पकार, गवंडी, माशांचे जाळे बनवणारे, खेळणी बनवणारे आणि इतरांचा समावेश होतो. केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाबाबत बोलताना, पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून कारागीर आणि कारागीरांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करणे आणि त्यांनी तयार केलेली स्थानिक उत्पादने, कला आणि हस्तकलेच्या माध्यमातून भारताची परंपरा आणि संस्कृती जिवंत ठेवणे हे सरकारचे लक्ष आहे.