शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

भाडोत्री मातृत्वासाठी प्रतीक्षा काळ एक वर्ष करावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2017 4:33 AM

लग्नानंतर सक्तीने पाच वर्षे प्रतिक्षा करायला लावणे अन्यायाचे असल्याने हा प्रतिक्षाकाळ कमी करून एक वर्ष करावा, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली

नवी दिल्ली: भाडोत्री मातृत्वाने अपत्यप्राप्ती करून घेऊ इच्छिणाºया दाम्पत्यांना त्यासाठी लग्नानंतर सक्तीने पाच वर्षे प्रतिक्षा करायला लावणे अन्यायाचे असल्याने हा प्रतिक्षाकाळ कमी करून एक वर्ष करावा, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. भाडोत्री मातृत्वाचे नियमन करण्यासाठी करायच्या प्रस्तावित कायद्याचे सरकारने तयार केलेले विधेयक छाननी आणि सूचनांसाठी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. त्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून समितीने ही शिफारस केली आहे. विधेयकात सुचविलेला किमान पाच वर्षांचा सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ हा संसतीहक्कांची पायमल्ली करणारा तर आहेच. शिवाय त्यामुळे कृत्रिक गर्भधारणेने अपत्यप्राप्तीची शक्यताही कमी होईल. पाच वर्षांचा सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ मनमानी, भेदभाव करणारा व कोणत्याही रास्त तर्कावर आधारित नसल्याने तो कमी करून एक वर्ष करावा, असे समितीला वाटते.समिती म्हणते की, हल्ली वयाच्या तिशी आणि चाळीशीमध्ये लग्ने होतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात आणखी नैसर्गिक प्रक्रियेने स्वत:चे मूल होते की नाही हे पाहण्यासाठी त्यांना पाच वर्षे वाट पाहायला लावली, तर जेव्हा खरेच कृत्रिम गर्भधारणा करून येण्याची वेळ येईल, तेव्हा वय आणखी वाढलेले असेल. त्याने संकरासाठी उपलब्ध होणारे शुक्राणू व स्त्रीबीज चांगल्या दर्जाचे मिळणार नाही व परिणामी गर्भधारणेची शक्यता आणखी दुरापास्त होत जाईल.समिती म्हणते की, प्रजनन हा व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे अन्य मार्गाने शक्य असूनही त्या व्यक्तीला मूल होण्यासाठी पाच वर्षे थांबायला सांगणे हा त्याच्या या हक्काचा संकोच करणे आहे. शिवाय याने पालकत्वही सक्तीने लांबविले जाईल.समितीला असेही वाटते की, भारतात वंध्यत्व हा सामाजिक कलंक मानला जातो. त्यामुळे मूल होऊ न शकणारी दाम्पत्ये मोठा मानसिक ताणतणाव व हेटाळणी सोसत असतात. शिवाय गर्भधारणा होणे किंवा न होणे हे दोघांच्याही हातात नसलेल्या अनेक गोष्टींवर अवलंबून असल्याने, पाच वर्षांचा सक्तीचा प्रतीक्षा काळ अशा दाम्पत्यांच्या मानसिक त्रासात भर टाकणारा ठरेल.एवढेच नव्हे, तर स्त्रीला गर्भाशयच नसणे, असलेले गर्भाशय कर्करोगामुळे काढून टाकावे लागणे, गर्भाशयात फायब्रॉईड््स जमा होणे यासारख्या वैद्यकीय कारणांमुळे संततीप्राप्तीसाठी फक्त भाडोत्री मातृत्व हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध असेल, अशा वेळी एक वर्षाचा प्रतीक्षा काळही माफ केला जावा, अशी समितीने शिफारस केली.>व्यापारीकरण रोखायला हवे; त्यासाठी कायदा प्रभावी असणे गरजचेदेशात भाडोत्री मातृत्वाचे व्यापारीकरण रोखायचे असेल, तर त्यासाठी केवळ हे ‘सरोगसी’ विधेयक मंजूर करून काही साध्य होणार नाही. भाडोत्री मातृत्वासाठी कृत्रिम गर्भधारणेच्या विविध तंत्रांचा आधार घेतला जातो. यासाठी असलेली ‘एआरटी क्लिनिक्स’च भाडोत्री मातृत्वाच्या केसेस हाताळत असतात. त्यामुळे या ‘एआरटी क्लिनिक्स’चे नियमन करणारे २००८ मध्ये मांडलेले विधेयक आधी मंजूर करून, तसा कायदा केल्याखेरीज ‘सरोगसी नियमन कायदा’ प्रभावी होणार नाही, असेही समितीने सुचविले आहे.