मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; वक्फ कायद्याविरोधात DMK सर्वोच्च न्यायालयात धाव

Waqf Amendment Act 2025: वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

Waqf Amendment Act 2025: राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. पण, आता या कायद्याच्या वैधानिकतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायदा 2025 विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशातच आता द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षानेही या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हा कायदा तामिळनाडूतील सुमारे 50 लाख मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे, तसेच संपूर्ण देशातील सुमारे 20 कोटी मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत द्रमुकने या कायद्याला आव्हान दिले आहे. या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांमध्ये हे मुस्लिमांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे षड्यंत्र असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. हा कायदा घटनाबाह्य ठरवावा, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. 

आतापर्यंत काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी, आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एपीसीआर), जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी, केरळची सर्वोच्च मुस्लिम संघटना समस्त केरळ उमाउद्दीन खान, तमाम खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. 

बहुमताने विधेयक पास
लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 288 आणि विरोधात 232 मते पडली, तर राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 132 आणि विरोधात 95 मते पडली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाला शनिवारी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. यामुळेच विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले.