Waqf Amedment Bill 2025 : केंद्र सरकारने आज वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 संसदेत सादर केले. या विधेयकाला इंडिया आघाडीकडून तीव्र विरोध होत आहे. मुस्लिमांच्या जमिनींवर सरकारचा डोळा असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. दरम्यान, या विधेयकावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत आपले मत मांडले. यावेळी शाहांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. विरोधक मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप शाहांनी केला.
वक्फ करण्यापूर्वी पडताळणी आवश्यकसभागृहाला संबोधित करताना अमित शाह म्हणाले की, मुस्लिम समुदायावर या कायद्याचा प्रभाव पडेल, असे म्हटले जात आहे. पण, विरोधकांनी पहिली तीन पाने वाचली असती, तर त्यांना समजले असते. भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना जारी करेल त्यादिवशी हा कायदा लागू होईल, असे त्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे. कोणी परदेशात शिक्षणासाठी गेला असेल, तर त्याची मालमत्ता वक्फ घोषित केली जाते. ही काय गंमत आहे का. त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही स्पष्ट प्रक्रियेशिवाय वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करता येणार नाही.
संसदेने कायदा केला, तो सर्वांना मान्य करावाच लागेल; वक्फ विधेयकावरुन अमित शाहा कडाडले
काय मान्य करावाच लागेल...या कायद्याद्वारे मुस्लिमेतरांच्या दान केलेल्या मालमत्तेवर वक्फ कायदा लादण्यापासून आम्ही थांबवले. आम्ही ओव्हरराइडिंग इफेक्ट देखील काढून टाकले. 2013 मध्ये आलेल्या दुरुस्ती विधेयकावर दोन्ही सभागृहात 5.4 तास एकत्र चर्चा झाली होती, मात्र आज या विधेयकावर दोन्ही सभागृहात तब्बल 16 तास चर्चा झाली. समितीही स्थापन झाली, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आले. तीन अभ्यास भेटी घेतल्या. सुमारे 92.68 लाख सूचना ऑनलाइन आल्या. आपण ते असे डिसमिस करू शकत नाही. पूर्वीच्या कायद्यात न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्रावरही बंधने घालण्यात आली होती. तुम्ही व्होट बँकेसाठी ते केले, पण आता हे चालणार नाही. आता संसदेने हा कायदा केला आहे आणि तो सर्वांना मान्य करावा लागेल, असेही शाहांनी स्पष्टपणे सांगितले.
नरेंद्र मोदी आणखी 3 टर्मसाठी निवडून येणारअमित शाहा पुढे म्हणतात, जेव्हा सीएए कायदा आणला, तेव्हा ते म्हणायचे की हा मुस्लिमविरोधी आहे. एखाद्या मुस्लिमाने त्याचे नागरिकत्व गमावले असेल, संसदेच्या पटलावर ठेवा. काश्मीरमधून कलम 370 हटवले, आज पुन्हा ओमर अब्दुल्ला चांगल्याप्रकारे राज्य करत आहेत. या देशातील कोणत्याही नागरिकाला कोणताही त्रास नाही, मग तो कोणताही धर्माचा असो. विरोधकांना ना मागासलेल्या लोकांची चिंता आहे ना मुस्लिमांची. वर्षानुवर्षे ते जातीयवाद आणि तुष्टीकरणाच्या आधारे काम करत आहेत आणि आपले कौटुंबिक राजकारण पुढे नेत आहेत. 2014 नंतर हे सर्व संपवून नरेंद्र मोदींनी विकासाचे राजकारण सुरू केले. याच सभागृहात मोदी सरकारने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा आणला, सरकारने मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला, मोफत रेशनपासून ते विविध योजना आणल्या. यामुळेच मोदीजींचे सरकार तीन टर्मसाठी निवडून आले आणि आणखी तीन टर्मसाठी निवडून येणार आहे, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
वक्फकडे लाखो एकर जमीन...विरोधक फक्त त्यांची व्होट बँक सुरक्षित करण्यासाठी लोकांना घाबरवण्याचा आणि गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेसने 2013 मध्ये या कायद्यात बदल केला नसता, तर आज आम्हाला ही दुरुस्ती करण्याची गरजच पडली नसती. 1913 पासून 2013 पर्यंत वक्फकडे 18 लाख एकर जमीन होती, पण 2013 च्या दुरुस्तीनंतर वक्फकडे 21 लाख एकर जमीन गेली. या जमिनीतील बहुतांश जमिनी वक्फने विकल्या आणि यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. काँग्रेस सरकारने दिल्ली ल्युटियन्सच्या 125 मालमत्ताही वक्फला दिल्या. या विधेयकामुळे जमिनींना सुरक्षा मिळणार आहे. एखाद्याच्या जमिनीची केवळ घोषणा करून ती वक्फ मालमत्ता होणार नाही. पुरातत्व विभाग, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनी सुरक्षित राहतील, असेही अमित शाहांनी यावेळी स्पष्ट केले.
“बाळासाहेबांच्या विचारांवर ठाकरे गट आजही चालत असेल, तर वक्फ विधेयकाला विरोध करणार नाही”: CM