Waqf Amendment Bill: वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेतून मंजुरीनंतर आता फक्त राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतिक्षा करत आहे. संसदेत विरोधी पक्षांचा तर रस्त्यावर विविध मुस्लिम संघटनांचा विरोध असतानाही हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आले आहे. आता मुस्लिम संघटना आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी करत आहेत. या प्रकरणातील पहिली रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बिहारमधील किशनगंजचे काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
वक्फ विधेयकावर कायदेशीर लढाकाँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी सांगितले की, काँग्रेस पक्ष लवकरच या विधेयकाच्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. पक्षाने नागरिकत्व कायदा, CAA, RTI कायदा, निवडणूक नियमांशी संबंधित कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आधीच आव्हान दिले आहे आणि ही सर्व प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहेत. याशिवाय प्रार्थनास्थळ कायद्यालाही काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याच क्रमाने आता वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचाही कायदेशीर मार्गाने विरोध केला जाईल.
मुस्लिम संघटनांचा विरोधवक्फ दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आता रस्त्यावर गदारोळ माजायाल सुरुवात झाली आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोलकाता, अहमदाबादसह देशातील अनेक शहरांमध्ये निदर्शने होत आहेत. कोलकाता येथील पार्क सर्कसमध्ये जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शनतर्फे हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. मुस्लिम समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आले. याशिवाय अहमदाबादमध्येही या विधेयकाविरोधात व्यापक निदर्शने होत आहेत. जीव गेला तरी, वक्फमधील दुरुस्ती मान्य करणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.
बिहार-तेलंगणात निदर्शनेतिकडे पटनाच्या मुस्लिमांनी म्हटले की, आम्ही हे विधेयक कधीच मान्य करणार नाही. या विधेयकाविरोधात आमचा लढा कायम राहणार. मांझी, चिराग आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षांनाही विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. तेलंगणा राज्य वक्फ बोर्डाने तातडीची बैठक बोलावली आणि 41 प्रस्तावित दुरुस्त्या मुस्लिमांसाठी हानिकारक आणि वक्फ मालमत्ता हडप करण्याच्या उद्देशाने असल्याचे म्हटले. तेलंगणा वक्फ बोर्डाने एकमताने केंद्राचे वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 नाकारले आणि वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना औपचारिकपणे विरोध करणारे ते देशातील पहिले मंडळ बनले.
वक्फ विधेयकाविरुद्ध असदुद्दीन ओवैसी सर्वोच्च न्यायालयात; काँग्रेस खासदारानेही याचिका दाखल केली
न्यायालयात आव्हान... आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांबद्दल बोललो, तर ते संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याला रोखू शकतात. पण, तो कायदा कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानला जात असेल, तरच सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यानंतर दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करुन ते विधेयक पुन्हा मंजूर करण्याचा अधिकारही संसदेला आहे.