नवी दिल्ली - वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत दीर्घ चर्चेनंतर मध्यरात्री मतदानाने पारित करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले तसं राज्यसभेतही विधेयक पारित करायला एनडीएला फार अवघड जाणार नाही. एनडीएतील जेडीयू, टीडीपी, शिंदेसेना यांचं विधेयकाला समर्थन आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री आणि अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू दुपारी १ च्या सुमारास राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर करतील. राज्यसभेत सध्या २३६ खासदार आहेत. ज्यात बहुमतासाठी ११९ खासदारांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत भाजपाकडे ९८ खासदार आहेत. सत्ताधारी घटक पक्षाची संख्या पाहिली तर ती ११५ च्या आसपास पोहचते. ६ नामनिर्देशित सदस्य जोडले, जे सहसा सरकारच्या बाजूने मतदान करतात तर एनडीएचा हा आकडा १२१ पर्यंत पोहचतो. त्यामुळे विधेयक पारित करण्यासाठी जे ११९ संख्याबळ लागते त्याहून हे २ जास्त आहेत.
राज्यसभेत विरोधकांची ताकद किती?
राज्यसभेत विरोधकांकडे ८५ खासदार आहेत. त्यात काँग्रेसचे २७ आणि इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष मिळून ५८ खासदारांची संख्या आहे. वायएसआर काँग्रेस ९, बीजेडी ७, एआयडिएमके ४ खासदार राज्यसभेत आहेत. लहान पक्ष आणि अपक्ष मिळून ३ खासदार आहेत जे ना सत्ताधारी पक्षाचे, ना विरोधी पक्षाचे आहेत. किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. ज्यात विरोधकांनी गोंधळ घातल्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वात बनलेल्या जेपीसीच्या रिपोर्टनंतर संबंधित सुधारणा विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली.
दरम्यान, वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ संपत्तीसंबधित वादावर तोडगा काढण्याचा अधिकार मिळेल. वक्फची संपत्तीचा चांगल्याप्रकारे वापर होईल. त्यातून मुस्लीम समाजातील महिलांनाही मदत मिळू शकेल. लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक पारित झाले आहे. या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. त्यात ४६४ मतांपैकी २८८ मते विधेयकाच्या बाजूने तर २३२ मते विरोधात पडली. लोकसभेत १२ तासाहून अधिक वेळ यावर चर्चा झाली. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल, या सभागृहातही विधेयक पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.
असदुद्दीन ओवेसी, अरविंद सावंतांसह विरोधी खासदारांनी वक्फ विधेयकात सुचवलेल्या दुरुस्त्या फेटाळल्या