दिल्लीत निवडणुकीत पाणी बनले राजकीय शस्त्र

बीआयएसला आदेश : दिल्लीत प्रत्येक वॉर्डातून ५-५ नमुने घेऊन १५ दिवसांत अहवाल द्या

एस. के. गुप्ता 

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या लढाईत पाणी राजकीय शस्त्र बनले आहे. केंद्रीय ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री रामविलास पासवान यांनी दिल्लीत घरोघरी पिण्याच्या पाण्याच्या होणाऱ्या पुरवठ्यावरून अरविंद केजरीवाल सरकारला शुक्रवारी आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले.

पासवान म्हणाले, ‘मी तीन महिन्यांपासून सतत सांगतो आहे की, भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) आणि दिल्ली जलबोर्ड अधिकाऱ्यांची संयुक्त टीम बनवून ज्या भागांत पाहिजे तेथील पाण्याची तपासणी करावी. संयुक्त टीम बनवण्यासाठी २१ नोव्हेंबर रोजी आम्ही बीआयएसच्या ३२ अधिकाºयांची नावे पाठवली होती. परंतु, केजरीवाल यांनी अजूनही कोणतेही पाऊल उचलले नाही.’
पासवान यांनी केजरीवाल यांच्यावर हल्ला करताना म्हटले की, कालपर्यंत केजरीवाल म्हणत होते की, दिल्लीतील लोकांना पिण्याचे पाणी बीआयएस मानकांनुसार मिळत आहे आणि आता म्हणत आहेत की स्वच्छ पाणी मिळायला पाच वर्षे लागतील. हा दिल्लीच्या जनतेचा विश्वासघात आहे. पासवान म्हणाले की, केजरीवाल सरकारने पाण्याबद्दल केलेल्या प्रचाराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गांभीर्याने घेतले आहे. पासवान यांनी बीआयएसला आदेश दिले की, दिल्लीतील प्रत्येक वॉर्डातून ५-५ नमुने घेऊन १५ दिवसांत तपासणी अहवाल सादर करावा. केजरीवाल सरकारचा आरोप होता की, केंद्राकडून हेतूत: पाण्याचा चुकीचा अहवाल तयार केला गेला आहे. दिल्ली सरकारनेही जल बोर्ड द्बारा पाण्याची तपासणी करून बीआयएसचा अहवाल खोटा ठरवला.

केंद्राच्या चाचण्यांत दिल्लीचे पाणी नापास

च्केंद्र सरकारने देशभरातून पाण्याचे नमुने घेऊन घरांत पाईपलाईनद्वारे दिल्या जात असलेल्या पिण्याच्या पाण्याची तपासणी केली होती. त्यात मुंबईत पाण्याचे सगळे मानक पहिल्या क्रमांकाचे ठरले तर दिल्लीचे पाणी सगळ्यात मानकांत नापास झाले.
च्केंद्र सरकारकडून सगळी राज्ये व स्मार्ट सिटीत पाण्याच्या तपासणीचा उद्देश ‘२०२२ पर्यंत प्रत्येक नळात स्वच्छ पिण्याचे पाणी योजना’ पूर्ण करून ठरलेल्या मानकानुरूप घरोघरी पिण्याचे पाणी पुरवायचा आहे.