- नितीन अग्रवाल नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात २२ हजारांपेक्षा जास्त ग्रामीण भागात राहणारे लोक पाणीटंचाईला तोंड देत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना असूनही या गावांत राहणाऱ्यांना आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी किमान ४० लिटर पाणीदेखील रोजच्या रोज उपलब्ध होत नाही.प्रत्येक घरी पिण्याचे स्वच्छ पाणी पोहोचविण्यासाठी स्थापन झालेल्या जलशक्ती मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार देशात जवळपास २० टक्के लोकसंख्येला रोज किमान ४० लिटर पाणी उपलब्ध नाही. सरकारचा दावा मात्र जवळपास ७८ टक्के लोकसंख्येला दैनंदिन गरजांसाठी रोज ४० लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध आहे. केंद्र सरकार वर्ष २०२४ पर्यंत सगळ्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत काम करीत आहे. यासाठी जल जीवन मिशन सुरू केले गेले आहे.मिशनअंतर्गत विषम प्राकृतिक परिस्थिती, मरुस्तलीय तथा प्रभावित भागांत पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ३० टक्के जास्त प्राधान्य दिले जात आहे. अधिकारी म्हणाला की, पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जल संरक्षणाच्या अनेक योजना राबविल्या गेल्या आहेत.
मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार देशभर तीन लाखांपेक्षा जास्त ग्रामीण वसाहतींत पाण्याची उपलब्धता रोज दर माणसी किमान ४० लिटरपेक्षाही कमी आहे. त्यात १८.२७ कोटी लोक राहतात.
राजस्थानचे २.४१ कोटी लोकसंख्या असलेली ५६ हजार ३०२, पश्चिम बंगालची २.७४ कोटी लोकसंख्येची ३६ हजार ७११, कर्नाटकची १.७३ कोटी लोकसंख्येची ३३ हजार ३४५ खेडी व जवळपास १.८७ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रातील २२ हजार ९७ गावांचा समावेश आहे.
पाणी वाचवण्यासाठी कमीत कमी पाण्यात शेतीसाठी नवे तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. कृषी मंत्रालयावर ड्रॉप मोर क्रॉपच्या लक्ष्यासोबत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू केली आहे.