आम्ही इथे भंगार गोळा करायला बसलो नाही - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : आम्ही येथे भंगार गोळा करायला बसलेलो नाही. जो मिळेल तो कचरा जसाच्या तसा आमच्यासमोर आणून टाकू नका, अशा कडक शब्दांत खरडपट्टी काढत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे ८४५ पानी प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास नकार दिला.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारला फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आम्ही येथे भंगार गोळा करायला बसलेलो नाही. जो मिळेल तो कचरा जसाच्या तसा आमच्यासमोर आणून टाकू नका, अशा कडक शब्दांत खरडपट्टी काढत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे ८४५ पानी प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास नकार दिला.
पाच खासगी इस्पितळांनी उपचारांस नकार दिल्याने सात वर्षे वयाच्या एका मुलाचा डेंग्यूने मृत्यू झाल्याच्या बातमीची दखल घेऊन न्यायालयाने देशभरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा विषय जनहित याचिका म्हणून हाती घेतला आहे. डेंग्यू व चिकनगुन्या हे डासांमुळे होतात व कचर्‍यांचे ढीग वेळीच उचलले न गेल्याने डासांची पैदास होते, हे सर्वज्ञात आहे. म्हणूनच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सन २0१६ मध्ये तयार केलेल्या नियमावलीची कशी व किती अंमलबजावणी होत आहे, याची माहिती सर्व राज्यांमधून घेऊन ती सादर करण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला डिसेंबरमध्ये सांगितले होते.
न्या. मदन  लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण आले, तेव्हा केंदाच्या वकिलाने सांगितले की, २२ राज्यांकडून जी काही माहिती मिळाली आहे त्याआधारे आम्ही ८४५ पानांचे प्रतिज्ञापत्र तयार केले आहे. ते दिवसभरात दाखल केले जाईल. न्यायालयाने त्याबाबत काही प्रश्न विचारले असता, त्याची उत्तरेही वकिलास देता आली नाहीत.
त्यामुळे संतापून न्यायाधीश केंद्राच्या वकिलांना म्हणाले की, हे असे गलेलठ्ठ प्रतिज्ञापत्र केले की आम्ही प्रभावित होऊ, असे वाटत असेल तर ते डोक्यातून काढून टाका. जे काही हाताशी मिळेल ते आमच्यासमोर टाकू नका. जे तुम्ही स्वत: वाचले नाही ते आम्ही वाचावे, अशी तुमची अपेक्षा आहे. आम्ही तुमचे हे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही. सर्व माहिती घ्या. तिचे नीट संकलन करा आणि ती सुस्पष्ट तक्त्याच्या स्वरूपात सादर करा, त्यासाठी तीन आठवड्यांची वेळ देत आहोत.
न्यायालयास जी माहिती हवी आहे, त्यात २0१६ चया नियमावलीनुसार कोणकोणत्या राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी घनकचरा व्यवस्थापन सल्लागार मंडळे स्थापन केली आहेत, स्थापनेची तारीख, सदस्यांची नावे व तपशील आदी माहितीचा समावेश आहे. 
राज्ये नियमांचे पालन करतात की 
नाही यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्रातील मंत्रालयांनी काय केले, याचीही माहिती त्यात द्यायची आहे.