नवी दिल्ली - पंतप्रधानांचे कार्यालय हे माहितीच्या अधिकारांतर्गत येते. त्यामुळे विचारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर ठेवले जाते. मात्र पीएम केअर्स फंडसंदर्भातील याचिकांचे रेकॉर्ड ठेवले जात नाहीत, असे अशी माहिती पीएमओ ने दिली आहे. कोरोना विषाणूच्या फैलावास सुरुवात झाल्यानंतर मदतनिधीसाठी पीएम केअर्स फंडाची निर्मिती करण्यात आली होती. दरम्यान, या फंडात जमा झालेला निधी आणि त्याच्या विनियोगााबतची माहिती देण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे.यासंदर्भातील वृत्त आज तक या वृत्तवाहिनीने दिले आहे. आज तकच्यावतीनेच यासंदर्भातील याचिका दाखल करण्यात आली होती. १ मार्च २०२० पासून आतापर्यंत आरटीआय अर्ज आणि प्रश्न विचाण्यात आले आहेत, असा प्रश्न करणारी आरटीआय पीएमओकडे पाठवण्यात आली होती.दरम्यान, पीएमओने आरटीआयला उत्तर देताना सांगितले की, १ मार्च ते ३० जूनपर्यंत ३८५२ आरटीआय प्राप्त झाले आहेत. म्हणजेच चार महिन्यांत ३८५२ अर्ज मिळाले आहेत. सरासरी दररोज ३२ अर्ज पीएमओला प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान, पीएम केअर फंडाबाबत विचारणा करणाऱ्या किती याचिका आल्या होत्या याबाबतही या आरटीआयमधून विचारणा करण्यात आली होती. मात्र अशा प्रकारची माहिती पीएमओमध्ये ठेवण्यात येत नसल्याचे सांगण्यात आले.याचा अर्थ पीएमओ कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आलेल्या आरटीआय याचिकांची माहिती ठेवली जाते. मात्र पीएम केअर्स फंडशी संदर्भातील रेकॉर्ड पीएमओ ठेवत नाही. दरम्यान, यापूर्वी पीएमओने पीएम केअर्स फंडामध्ये जमा झालेल्या रकमेची आकडेवारी देण्यासही पीएमओकडून नकार देण्यात आला होता. एका आरटीआय कार्यकर्त्याने आरटीआयअंतर्गत ही माहिती मागवली होती. मात्र ही माहिती देण्यास पीएमओने नकार दिला होता. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत पीएम केअर्स फंड हा पब्लिक ऑथॉरिटी नाही, त्यामुळे माहिती दिली जाणार नाही ,असे पीएमओने सांगितले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी तयार झालंय खास एअर इंडिया वन विमान, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
ताशी १८० किमी वेग, उशीर झाल्यास नुकसान भरपाई; अशा असतील देशातील खासगी ट्रेनमधील सुविधा
केवळ ३८ जणांवर चाचणी, अनेक साइड इफेक्ट्स, असं आहे रशियाच्या कोरोनावरील लसीचं वास्तव
आता घरबसल्या स्मार्टफोनद्वारे बनवता येणार रेशन कार्ड, केवळ या कागदपत्रांची आवश्यकता
वुहानमधील ९० टक्के कोरोनामुक्त रुग्णांची फुप्फुसे झाली खराब, अभ्यासातून समोर आली धक्कादायक माहिती