देशाच्या संसदेत महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यानन, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी OBC आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी, त्यांनी दावा केला की, भारत सरकारमध्ये एकूण 90 सचिव आहेत. यात केवळ तीन ओबीसी समुदायातून येतात आणि केवळ पाच टक्के बजेट नियंत्रित करतात. ते म्हणाले, "मी प्रश्न विचारला, जे 90 सचिव आहेत, जे भारत सरकार चालवतात. यांपैकी OBC किती आहेत? याच्या उत्तरानंतर मला आश्चर्य वाटले. कारण 90 पैकी केवळ 3 ओबीसी सचिव आहे." राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावरून आता अमित शाह यांनी त्यांच्यावर थेट निशाणा साधत पलटवार केला आहे.
शाह म्हणाले, "सरकार कॅबिनेट चालवते. ते म्हणाले की, जे लोक देश चालवतात, त्यांत केवळ तीन ओबीसी आहेत. माझ्या मते देश सरकार चालवते. देशाचे धोरण कॅबिनेट, संसद ठरवते. जर आकडेच हवे असतील, तर सांगतो, भाजपमध्ये 29 टक्के खासदार ओबीसी आहेत. 85 खासदार ओबीसी आहेत. तुलना करायची असेल तर या. 29 मंत्री ओबीसी आहेत. आम्ही ओबीसीमधूनच पंतप्रधान दिला आहे."
यावेळी राहुल गांधी यांनी जातीय जनगणनेचीही मागणी केली. तसेच, महिला आरक्षण विधेयक तत्काळ लागू करण्यात यावे. कारण यासाठी जनगणना आणि परिसीमनाची आवश्यकता नाही, असेही राहुल गांधी म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यावरही अमित शाह यांनी भाष्य केले.
शाह म्हणाले, "महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि परिसीमन या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. याचे महत्त्व विशद करत गृहमंत्री म्हणाले, निवडणुकीनंतर जनगणना आणि परिसीमन दोन्ही होतील. जे सरकार येईल ते हा विषय पुढे नेईल.