Chandrababu Naidu TDP :चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पार्टीने भाजपला मोठा धक्का दिला आहे. भाजपचा मित्रपक्ष अशलेल्या टीडीपीने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. दिल्लीत झालेल्या भारतीय संविधान सुरक्षा परिषदेत टीडीपीचे उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू यांनी या विधेयकाला समर्थन नसल्याचे म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी आपल्याला पुढे जावे लागेल. हे भारताचे दुर्दैव आहे की, देशात 10-12 वर्षांत असे काही घडले आहे, जे व्हायला नको होते. आमचे नेते चंद्राबाबू नायडू हे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती आहेत. ते हिंदू आणि मुस्लिमांकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहतात.
ते पुढे म्हणाले की, चंद्राबाबू नायडू यांच्यानुसार, बोर्ड ज्या धर्माचा आहे, त्याच धर्माचे लोक तिथे असले पाहिजेत. आम्ही हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणू देणार नाही. चंद्राबाबू नायडू 15 डिसेंबर रोजी आंध्र प्रदेशमध्ये जमियतच्या मेळाव्यालाही उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती टीडीपीचे उपाध्यक्ष नवाब जान यांनी दिली. दरम्यान, आता त्यांच्या या वक्तव्यामुळे देशातील राजकारण तापू शकते.
मशिदी, दफनभूमी, मदरसे सर्व धोक्यात येतील - AIMPLBदुसरीकडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत मोठे विधान केले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने वक्फ दुरुस्ती विधेयक अत्यंत धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. वक्फ कायद्यात बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मशिदी, दफनभूमी, मदरसे हे सर्व धोक्यात येईल, असे एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे.
किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 मांडलेदरम्यानस संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 सादर केले होते. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. यानंतर सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन केली. जेपीसीमध्ये लोकसभेतील 21 आणि राज्यसभेतील 10 सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसीला आतापर्यंत ईमेलद्वारे 90 लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. याशिवाय सुमारे 70 ते 80 पेट्यांकडून लेखी सूचनाही आल्या आहेत. या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत जेपीसीच्या अनेक बैठका झाल्या पण हे प्रकरण सुटताना दिसत नाही.
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ विधेयक मांडले जाईलJPC नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आपला अहवाल तयार करेल आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडेल. याआधी वक्फवरील संयुक्त संसदीय समिती आठवड्यातून 5 राज्यांना भेटी देऊन संबंधितांशी बैठका घेणार आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 वर सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी समितीची ही शेवटची भेट असेल. यामुळे 9 नोव्हेंबरपासून समितीचा आसाम दौरा सुरू होणार आहे. यानंतर ही समिती 11 नोव्हेंबरला ओडिशाचा दौरा करणार आहे. त्यानंतर कोलकाता, पाटणा आणि लखनौला भेट देतील.