नवी दिल्ली : देशातील सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करायची की नाही या विषय पूर्णपणे संसदेच्या अखत्यारीतील असल्याने आम्ही असा कायदा करण्याचा आदेश संसदेला देऊ शकत नाही व देणारही नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.संसदेला समान नागरी कायद्यासाठी आदेश द्यावा, यासाठी भाजपा नेते व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी जनहित याचिका केली होती. सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर, न्या. ए. के. सिक्री व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे नकार देत उपाध्याय यांना याचिका मागे घ्यायला लावली.समान नागरी कायद्याच्या विषयात हस्तक्षेप करण्यास या न्यायालयाने २१ वर्षांपूर्वी नकार दिलेला आहे व त्यानंतर परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा आग्रह अर्जदारांचे ज्येष्ठ वकील गोपाळ सुब्रह्मण्यम करत राहिले तेव्हा खंडपीठाने त्यांना सांगितले की, सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्न करावा, हे उद्दिष्ट राज्यघटनेत अंतर्भूत केले जाणे आणि एखाद्या जनहित याचिकेवर आम्ही संसदेला तसा आदेश देणे या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. न्यायमूर्ती म्हणाले, जे थेटपणे करता येत नाही ते तुम्ही आम्हाला अप्रत्यक्ष मार्गाने करायला सांगत आहात.... समान नागरी संहिता लागू करा, असे आम्ही संसदेस सांगू शकत नाही....आधी आम्हाला असे सांंगा की समान नागरी कायदा नसल्याने ज्यांच्यावर अन्याय होतो, असे तुम्ही म्हणता त्या समाजातील कोणी तक्रार घेऊन आले आहे का? पक्षपात आणि अन्यायाीच तक्रार घेऊन एखादी मुस्लिम व्यक्ती आली असती तरी एखाद वेळेस आम्ही त्यावर विचार केला असता.नव्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अशा प्रकारे ठाम नकार दिला असला तरी समान नागरी कायद्याचा विषय न्यायालयाने कशा प्रकारे हाताळावा यावर विविध न्यायाधीशांमध्ये निदान वैचारिक पातळीवर तरी मतभिन्नता असल्याचे जाणवते. कारण दोनच महिन्यांपूर्वी न्या. अनिल दवे व न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने मुस्लिमांचे व्यक्तिगत कायदे समानतेच्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारे आहेत का, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका म्हणून हाती घेऊन त्याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावावा, असे निर्देश एका निकालपत्रात दिले होते.
समान नागरी कायद्यासाठी आम्ही आदेश देणार नाही
By admin | Published: December 08, 2015 2:03 AM