ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 7 - केंद्र सरकार घर खरेदीबाबत लवकरच खूशखबर देणार आहे. स्वस्तातील घरं आणखी स्वस्त किंमतीत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकार नोंदणीदरम्यानचे मुद्रांक शुल्क हटवण्याची शक्यता आहे. घर खरेदी करताना देशभरात जवळपास 4 टक्के ते 8 टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक शुल्क भरावा लागते. मात्र, यात सूट मिळावी यासाठी नगरविकास मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे.
केंद्रीय नगर विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, नगर विकास मंत्रालयाने स्वस्त घरांसाठी सर्वसामान्यांना सेवा करात सूट मिळण्यासाठी केंद्राला सल्ला दिला आहे, जेणेकरुन कमी किंमत असलेल्या घरांची किंमत वाढणार नाही. दरम्यान, मुद्रांक शुल्काची एक निश्चित आकडेवारी राज्य सरकार अंतगर्तच ठरवली जाते.
नायडू यांनी रिअर इस्टेट कंपन्यांची संघटना क्रेडायच्या एका कार्यक्रमात राज्य सरकारांना सांगितले होते की, 'स्वस्त घरं प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सूट द्यावी. याशिवाय, वस्तू सेवा कर प्रणालीनुसार या क्षेत्रात किंमत वाढणार नाही आणि स्वस्त घरांसाठी तर निश्चित स्वरुपात किंमत वाढणार नाही, असेही आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले होते.
नायडू यांनी असेही सांगितले की, सध्या स्वस्त घरांसाठी सेवाकरात सूट आहे. जीएसटीअंतर्गतही या क्षेत्रात सूट लागू व्हावी, यासाठी यापूर्वीही नगर विकास मंत्रालयाने हा मुद्दा अर्थ मंत्रालयाकडे उपस्थित केला आहे. स्वस्त घरांना अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आला असून यामुळे खरेदीदारांना रोख रुपयांची उपलब्धतता वाढण्यासाठी बरीच मदत होईल. तर दुसरीकडे नायडू यांनी अशीही माहिती दिली की, नगर विकास मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला या क्षेत्रात कर महसूल मॉडेलनुसार निश्चित केले जावे, शिवाय कर दरदेखील जास्त नसावा, अशी शिफारस केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत स्वस्त घर योजना वाढवण्यासाठी व्याज अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.