नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधीलममता बॅनर्जी सरकारने राज्यात सरकारी नोकरीसाठी बंगाली भाषेतील पेपर अनिवार्य केला आहे. तसेच हिंदी, संथाली आणि उर्दू भाषांमधील पेपर बंद करण्यात आले आहेत. परीक्षेत येणार्‍या बंगाली भाषेतील प्रश्न दहावीच्या परीक्षेसारखेच असतील. खरं तर याची अंमलबजावणी अचानक झाली नसून यापूर्वी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत देखील बंगाली भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती. यानंतर नागरी सेवांच्या नियुक्त्यांमध्येही हे बंधनकारक करण्यात आले.
दरम्यान, १५ मार्च २०२३ पासून पश्चिम बंगालमध्ये सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी बंगाली भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता परीक्षांमधून हिंदी, उर्दू आणि संथाली भाषा रद्द केल्या आहेत. यावरून आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हिंदी, उर्दू आणि संथाली भाषेतील मुला-मुलींच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असल्याचे समजते.
बंगालच्या विद्यार्थ्यांना बंगाली अनिवार्य करण्यात आल्याने कोणतीही अडचण नाही. उलट राज्य सरकारच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी, उर्दू आणि संथाली माध्यमांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत बंगाली भाषा सक्ती करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. या शाळांमध्ये बंगाली भाषा सक्तीची न केल्यामुळे या शाळांमधून बाहेर पडणाऱ्या मुलांना बंगाली भाषा येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.