शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..?";वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा
2
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
4
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
6
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
7
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
8
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
9
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
10
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
11
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
12
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
13
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
14
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
15
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
16
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
17
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
18
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
19
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
20
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...

प्रचंड गदारोळात कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रस्ताव संमत

By देवेश फडके | Published: January 28, 2021 7:57 PM

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत आज (गुरुवार) प्रस्ताव संमत करण्यात आला. मात्र, यावेळी विधानसभेत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले.

ठळक मुद्देकेंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रस्ताव संमतपश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रचंड गदारोळकृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करणारे पश्चिम बंगाल सहावे राज्य

कोलकाता : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत आज (गुरुवार) प्रस्ताव संमत करण्यात आला. मात्र, यावेळी विधानसभेत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करणारे पश्चिम बंगाल सहावे राज्य बनले आहे. 

केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव संमत करण्यासाठी पश्चिम बंगाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. विधानसभेत प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर सदस्यांकडून गोंधळ घालायला सुरुवात झाली. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सदस्यांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. मात्र, डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले. प्रचंड गदारोळातच कृषी कायद्याविरोधातील प्रस्ताव संमत करण्यात आला. 

केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत. प्रत्येक आंदोलन हे दहशतवादी कृत्य असल्याचे भाजपकडून मानले जाते. केंद्राचे कृषी कायदे देशविरोधी आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांना आमचे समर्थन आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर सांगितले. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर भाजप सदस्यांनी जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या.

केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात यापूर्वी पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, केरळ आणि दिल्ली या राज्यांनी प्रस्ताव संमत केला आहे. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाला सोबत घेऊन कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची इच्छा होती. मात्र, तसे झाले नाही. नियम १८५ अंतर्गत काँग्रेस यासंदर्भात प्रस्ताव आणणार होती. तृणमूल काँग्रेसला केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. कारण काही महिन्यांपूर्वीच असाच एक कायदा ममता बॅनर्जी सरकारने मंजूर केला होता, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अब्दुल मन्नान यांनी केली आहे. 

कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकारने ११ वेळा बैठक घेतल्या आहेत. या सगळ्या बैठका निष्फळ ठरल्या. दीड वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, अशी भूमिकाही केंद्र सरकारने घेतली. मात्र, ही ऑफर शेतकरी संघटनांनी अमान्य केली. केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. तर कायदे मागे घेणार नसल्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.

टॅग्स :west bengalपश्चिम बंगालMamata Banerjeeममता बॅनर्जीFarmerशेतकरी