कोलकाता - पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीला तीन महिने होऊन गेले आहेत. तरीही येथील हिंसाचाराचा खेल सुरू आहे. आता राज्यातील दोन वेगवेगळ्या भागांत भाजपच्या दोन कार्यकर्त्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. मंगळवारी हे मृतदेह सापडल्यानंतर भाजपने टीएमसीवर आरोप केला आहे. की, टीएमसीचा आश्रय असलेल्या गुंडांनीच त्यांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या केली. तर दुसरीकडे टीएमसीने भाजपचे हे आरोप फेटाळले आहेत.
यासंदर्भात बोलताना पोलिसांनी म्हटले आहे, की भाजप कार्यकर्ता इंद्रजित सूत्रधरचा मृतदेह एका खोलीत छताला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याचे दोन्ही हात मागून बांधलेले होते. भाजप कार्यकर्ता इंद्रजीतचा मृतदेह जेथे सापडला ती इमारत बऱ्याच दिवसांपासून रिकामी पडून आहे.
बीरभूम जिल्ह्यातील खोइरासोल परिसरात मृतदेह सापडल्यानंतर खळबळ उडाली असून राजकीय तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी म्हटले आहे, की इंद्रजित सूत्रधरचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे कारण कळेल. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रथमदर्शनी हे खुनाचे प्रकरण असल्याचे दिसते. पण हत्या कशी झाली आणि कोणत्या परिस्थितीत झाली, हे चौकशीनंतरच कळेल. टीएमसीचा आश्रय असलेल्या गुन्हेगारांनीच त्यांची हत्या केल्याचे स्थानिक भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.
बनावट सरकारी नोकरी घोटाळा; ममता बॅनर्जींना उच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; दिला असा आदेश
यासंदर्भात, सूत्रधारच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की तो सोमवारी रात्रीपासून बेपत्ता होता. काही स्थानिक लोकांशी त्याचे वैयक्तिक भांडण असल्याचेही बोलले जात आहे.
याशिवाय, आणखी एक भाजप कार्यकर्ता 45 वर्षीय तपन खातुआ यांचा मृतदेह पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील एगरा भागात असलेल्या एका तलावात सापडला. त्याच्या मृत्यूसाठी भाजप आणि खटुआच्या कुटुंबीयांनी टीएमसीलाच जबाबदार धरले आहे. टीएमसीच्या स्थानिक नेतृत्वाने हे आरोप फेटाळले आहेत. उलट, टीएमसी नेत्यांनी भाजपवर दुर्दैवी घटनांवर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराबाबत आदेश राखून ठेवला आहे-TMCचे म्हणणे आहे की, सूत्रधारची हत्या वैयक्तिक भांडणातून झाली, तर तपनने आत्महत्या केली. सध्या दोन्ही प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. पण एकाच दिवसात दोन मृतदेह सापडल्याने राजकीय तणाव वाढला आहे. आधीच भाजप आणि टीएमसीमधील संबंध चांगले नाहीत. दरम्यान, मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांची अंतिम सुनावणी घेतली आणि आदेश राखून ठेवला आहे.