नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होण्याच्या घोषणेबाबत विचारलेला प्रश्न माहिती अधिकार कायद्यात येत नाही, त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही असं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाला दिलं आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोहन कुमार शर्मा यांनी माहितीच्या अधिकारातून नेमके कोणत्या तारखेला १५ लाख रुपये नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा होणार याबाबत माहिती मागवली होती. त्यावर पंतप्रधान कार्यालयातून हे उत्तर मिळालं आहे. मोहन कुमार शर्मा यांनी नोटबंदीच्या घोषणेच्या १८ दिवसांनंतर म्हणजे २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आरटीआयअंतर्गत १५ लाख रुपयांबाबत माहिती मागितली होती.
याबाबत पंतप्रधान कार्यालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तपशीलवार माहिती दिली नाही अशी तक्रारही शर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाचे प्रमुख (सीआयसी) आरके माथुर यांना केली होती. त्यावर, ‘ही माहिती आरटीआय कायद्याच्या सेक्शन २(एफ) अंतर्गत येत नाही, त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही असं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून केंद्रीय माहिती आयोगाला मिळालं.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपाकडून पंतप्रधान पदाचे दावेदार असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराच्या वेळी नागरिकांना अनेक आश्वासनं दिली. यामधील सर्वात मोठं आश्वासन म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील. पण आता मोदी सरकार सत्तेत येऊन चार वर्ष झाली तरिही 15 लाख रुपये मिळण्याची कुठलीही शक्यता नाही.
15 लाख देण्याचं वक्तव्य म्हणजे 'चुनावी जुमला'- अमित शहाकाळा पैशावर कारवाई करुन देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचं मोदींचं वक्तव्य फक्त 'चुनावी जुमला' असल्याचं भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केलं होतं. एबीपी न्यूजला 2015मध्ये एबीपी न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत अमित शहा म्हणाले होते की, भाषणात वजन टाकण्यासाठी मोदींनी तसं वक्तव्य केलं. कुणाच्याही खात्यात असे 15 लाख जाणार नाहीत हे जनतेला ही माहिती आहे, असं त्यांनी म्हंटलं होतं.