मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि चिन्हावरुन सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान सादिक अली या प्रकरणाचे दाखले सतत अजित पवार गटाकडून देण्यात आहे. त्यामुळे सतत उल्लेख होणारे सादिक अली प्रकरण नेमकं काय आहे? याबद्दल जाणून घेऊया...
सादिक अली प्रकरण हे प्रकरण काँग्रेसमधील अंतर्गत फुटीचे होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व हाती घेतले होते. ज्या कॉंग्रेस नेत्यांच्या गटाने इंदिरा गांधींना नेतृत्वासाठी पुढे आणले होते, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा त्यांना होती. पण तसे झाले नाही. इंदिरा गांधी यांच्याकडून नेत्यांशी सल्लामसलत न करता घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांमुळे पक्षातील नेते नाराज झाले.
इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांमध्ये खटके उडू लागले. काँग्रेस नेत्यांचा एक गट हा इंदिरा गांधी यांना विरोध करू लागला. 1969 मध्ये काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले होते. मोरारजी देसाई, निलम संजीवा रेड्डी, के. कामराज्य, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा हे नेते इंदिरा गांधी विरोधी गटात होते. कॉंग्रेस (R) म्हणजे इंदिरा कॉंग्रेस आणि दुसरा कॉंग्रेस (O) म्हणजे संघटन असे दोन गट पडले होते. कॉंग्रेस संघटन गटाने त्यानंतर केलेल्या बैठकीत इंदिरा गांधींना कॉंग्रेसच्या पदांवरून हटवण्याचा निर्णय घेतला होता.
मूळ कॉंग्रेस कुणाची? बैलजोडी चिन्ह कोणाचं? यावरून निवडणूक आयोगात खटला उभा राहिला. त्यावेळी निजलिंगप्पा यांनी संघटन कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आणि सादिक अली हे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले. सादिक अली विरूद्ध इंदिरा गांधी हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगात गेला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने इंदिरा कॉंग्रेसला बैलजोडी हे चिन्ह दिले. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस पक्ष संघटनेचे अध्यक्ष सादिक अली आणि इंदिरा गांधी यांच्या वर्चस्वाखालील संसदीय पक्ष असा खटला होता. सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन निकष दिले. पहिला निकष बहुमताचा होता. तर लक्ष्य आणि उद्दिष्टांची चाचणी हा दुसरा निकष काढण्यात आला. बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने गेला. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या गटाची भारतीय काँग्रेस म्हणून घोषणा करण्यात आली.
सादिक अली कोण होते? मूळचे राजस्थानचे असलेले सादिक अली हे स्वातंत्र्य चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते होते. विद्यार्थी दशेपासून ते स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी होते. परदेशी मालावर बंदी, मिठाचा सत्याग्रह अशा अनेक आंदोलनात त्यांचा सहभाग होता. 1947 साली देशाच्या फाळणीला त्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर ते राजकारणात आले. काँग्रेसमध्ये सादिक अली सक्रिय झाले होते. काँग्रेसमध्ये त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. 1971 - 1973 सादिक अली हे कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. त्यानंतर 1977-1980 हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. 1978 साली शरद पवारांनी बंड करत पुलोदचं सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी सादिक अली यांनी राज्यपाल म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली होती.