नवी दिल्ली : देशात कोरोनामुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय आहे? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. लसींच्या वेगवेगळ्या दरांबाबत काय करीत आहात? कोरोनावर मात करण्यासाठी सैन्यदल आणि रेल्वेचा काय व कसा वापर केला जाणार आहे? असा सवालही न्यायालयाने केला.
देश मोठ्या संकटाचा सामना करत असताना न्यायालय मूक प्रेक्षक म्हणून राहू शकत नाही, असे सांगून केंद्र सरकारला ऑक्सिजन आणि जीवनावश्यक औषधी वितरणाबाबत राष्ट्रीय आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही दिले. न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
ऑक्सिजन उत्पादनासाठी परवानगी
अपघातामुळे बंद पडलेल्या वेदांता कंपनीच्या तूतिकोरीन येथील कारखान्यात केवळ ऑक्सिजनची निर्मिती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. उत्पादन सुरू करण्यासाठी कंपनीने दहा दिवसांची मुदत मागितली आहे. कंपनीला केवळ ४ महिने कारखाना सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.
लसींच्या किमती वेगळ्या का?
सध्या लसीकरण अतिशय महत्त्वाचे असून लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीबाबत केंद्र सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा केली. लसीकरणाबाबत काय आराखडा आखला आहे, हे केंद्राने सांगावे. न्यायालयाने १ मेपासून लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये लसींच्या वाढलेल्या मागणीचा कसा सामना करणार याबाबत राज्यांकडून शुक्रवारपर्यंत उत्तर मागितले आहे. केंद्रानेही ऑक्सिजन आणि लसींचे राज्याला कशा प्रकारे वितरण आणि लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा केली आहे, याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सैन्यदल, रेल्वेच्या सुविधांचा वापर करणार का?
खंडपीठातील न्या. एस. आर. भट्ट यांनी सैन्यदल तसेच रेल्वेच्या डॉक्टरांचा क्वारंटाईन आणि लसीकरणामध्ये वापर करता येऊ शकतो का, अशी विचारणा केली. या सामान्य सुविधा आहेत ज्या क्वारंटाइन, लसीकरण किंवा बेडसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाऊ शकतात. यासाठी राष्ट्रीय योजना काय आहे? असे न्या. भट्ट यांनी विचारले.
ॲड. हरीश साळवेंची माघार
माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांची याप्रकरणात ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, काही करणांमुळे त्यांनी माघार घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने आज जयदीप गुप्ता आणि मीनाक्षी अरोरा यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली.