केंद्र सरकारने देशात सीएए कायदा लागू केला आहे. यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. यावरून विरोधकांनी सीएए कायद्याला विरोध सुरु केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीएए कायद्यामुळे काय होऊ शकते, यावर मुद्दे मांडताना भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत.
काय आहे हे CAA? बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व घ्यायचे असेल तर त्यांना ते दिले जाईल, असे केंद्रातील भाजप सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणजे आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक आणले जातील. त्यांना नोकऱ्या दिल्या जातील आणि त्यांच्यासाठी घरे बांधली जातील. भाजप आमच्या मुलांना नोकऱ्या देऊ शकत नाही पण त्यांना पाकिस्तानातील मुलांना नोकऱ्या द्यायच्या आहेत. देशातील बरेच लोक बेघर आहेत पण भाजपला पाकिस्तानातून आलेल्या लोकांना इथे घरे बांधून द्यायची आहेत. आमचा रोजगार त्यांच्या मुलांना द्यायचा आहे. त्यांना आमच्या घरात पाकिस्तानी वसवायचे आहेत. भारत सरकारचा जो पैसा आपल्या कुटुंबाच्या आणि देशाच्या विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे तो पाकिस्तानी लोकांना भारतात स्थायिक करण्यासाठी वापरला जाणार आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
भारतात आधीच खूप गरिबी आहे, मग या गरीब देशांतील गरीब लोकांना आमंत्रित करून भाजपला भारतात गरिबी का वाढवायची आहे? असा सवालही केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारी पैसा पाकिस्तानी लोकांना भारतात स्थायिक करण्यासाठी वापरला जाईल. या तीन देशांमध्ये अंदाजे 2.5 ते 3 कोटी अल्पसंख्याक आहेत. एकदा भारताने आपले दरवाजे उघडले की या देशांमधून बरेच लोक भारतात येतील. या निर्वासितांना रोजगार कोण देणार? हे का केले जात आहे? काही लोक म्हणतात की हा फक्त व्होट बँकेच्या राजकारणाचा एक भाग आहे, अशी टीका केजरीवाल यांनी केली आहे.
भाजपने पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी रहिवाशांसाठी भारताचे दरवाजे उघडले आहेत. हे देशासाठी धोकादायक आहे. ईशान्येकडील राज्यांना - विशेषत: आसामला - त्याची किंमत मोजावी लागेल. बांगलादेशातून आलेल्या अवैध स्थलांतरितांमुळे आसामची संस्कृती धोक्यात आली आहे. भाजपला या अवैध स्थलांतरितांना नागरिकत्व द्यायचे आहे. (आसामचे मुख्यमंत्री) हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आपल्या लोकांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.