WhatsApp च्या नव्या पॉलिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान; स्थगिती आणण्याची मागणी

नवी प्रायव्हसी पॉलिसी अ‍ॅक्सेप्ट न केल्यास अकाऊंड डिलीट केलं जाणार असल्याचं व्हॉट्सअ‍ॅपनं म्हटलं होतं.

ठळक मुद्देनवी पॉलिसी अॅक्सेप्ट न केल्यास अकाऊंट डिलीट केलं जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.सरकारनं यात लक्ष देण्याची याचिकेद्वारे मागणी

व्हॉट्सअ‍ॅपनं आपल्या युजर्संना पॉपअप मेसेज पाठवला असून यामध्ये युजर्संना नियम व अटीसोबत नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत सांगितलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप कशा पद्धतीने तुमचा डेटा वापरणार आहे, तसंच व्हॉट्सअ‍ॅपच्या युजसाठी या नियम व अटी अ‍ॅक्सेप्ट कराव्या लागणार आहेत. जर त्या नियम आणि अटी अ‍ॅक्सेप्ट केल्या नाही तर युजर्सचे अकाऊंट डिलीट केलं जाईल असं मेसेजमध्ये म्हटलं आहे. यानंतर अनेकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या नव्या पॉलिसीचा विरोध केला होता. तर अनेकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपचा पर्यायही शोधण्यास सुरू केला होता. दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या नव्या पॉलिसीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या नव्या पॉलिसीवर त्वरित स्थगिती आणण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कोणत्याही व्यक्तीच्या राईट टू प्रायव्हसी अधिकाराचं हे उल्लंघन असल्याचंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. पेशानं वकिल असेलेल्या चैतन्या रोहिल्ला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकसारख्या कंपन्या बेकायदेशीररित्या सामान्य लोकांचा डेटा तिसऱ्या पक्षासोबत शेअर करत आहेत. तसंच सरकारच्या परवानगीशिवाय ही पॉलिसी तयार करण्यात आल्याचंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. 

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या नव्या पॉलिसीवर त्वरित स्थगिती आणण्यात यावी तसंच भारत सरकार व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वापरासाठी आणि लोकांच्या राईट टू प्रायव्हसीसाठी काही मार्गदर्शत तत्वे जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणीही याद्वारे करण्यात आली आहे. भारत सरकार माहित तंत्रज्ञान कायद्याच्या 79(2) (C) आणि और कलम 87 (2) (ZG) अंतर्गत सरकारनं व्हॉट्सअ‍ॅप आपली माहिती तिसऱ्या पक्षाला देऊ नये याकडे लक्ष द्यावं असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.