ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ६ - शबरीमाला मंदिरामध्ये मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय धर्माला धरून असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांना प्रवेश देण्यावरून सुनावणी सुरू आहे. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सरकारने दाखल केले असून शबरीमाला मंदिराचा कारभार त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलिजिअस इन्स्टिट्युट अॅक्ट अंतर्गत येतो आणि धर्मगुरूंचा निर्णय पुजेच्या बाबतीत अंतिम असतो असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा धार्मिक प्रश्न असून भक्तांच्या धार्मिक प्रथा पाळण्याच्या व त्याबाबतच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा आहे जे जपणं शासनाचं कर्तव्य आहे, असे म्हटले आहे.
या कायद्यानुसार परंपरेनुसार मंदिरामध्ये पूजेची सोय करावी अशी बांधिलकी मंडळावर आहे. त्यामुळे ही धार्मिक बाब आहे आणि यामध्ये तेथील धर्मगुरुंचा निकाल अंतिम असेल असे मत केरळ सरकारने व्यक्त केले आहे.
न्यायाधीश दीपक मिस्रा आणि एन. व्ही रामणा यांचे खंडपीठ पुडील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी घेणार आहेत.