बेंगळूरू :
जेव्हा लोक राज्य किंवा त्यांच्या एजंटला घाबरू लागतात तेव्हा तेथे लोकांवर अत्याचार सुरू असतो हे लक्षात घ्या, असे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील २३ वर्षीय वकील कुलदीप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना म्हटले की, ‘जेव्हा राज्य किंवा त्याचे एजंट लोकांना घाबरतात, याचा अर्थ तेथे स्वातंत्र्य असते; आणि जेव्हा लोक राज्य किंवा त्याच्या एजंटांना घाबरतात तेव्हा त्यांच्यावर अत्याचार होत असतात.
कोर्टाने व्यक्त केली नाराजी - पोलिस उपनिरीक्षक सुतेश केपी यांच्यावर मारहाणीचा गुन्हा दाखल न झाल्याने पुथिला गावातील रहिवासी वकील कुलदीप यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. - न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही उपनिरीक्षकाविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यास विलंब करण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
काय म्हटले कोर्टाने?१. कुलदीप यांना केलेली अटक बेकायदेशीर आहे. त्याच्यावर आरोप केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये वॉरंट नाही. समाधानकारक माहिती असल्याशिवाय कोणालाही अटक करण्यात येऊ नये, अन्यथा अटकेमुळे एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य नाकारले जाईल. ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. २. अटकेमुळे अपमान होतो, आयुष्यावर कामाचा डाग पडतो. या खटल्यात जशी वकिलाला वागणूक मिळाली तशी वागणूक सामान्य व्यक्ती सहन करू शकत नाही. त्यामुळेच बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्यांवर कारवाईची गरज आहे. कुठेही अन्याय होत असेल तर सगळीकडे न्यायासाठी धोका असेल, असे कोर्टाने म्हटले.
तीन लाखांची भरपाई पोलिसांच्या पगारातून- उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात, बेकायदेशीर अटक आणि मारहाणीत सहभागी असलेल्या पोलिसांची ओळख पटवून पोलिस महासंचालक आणि पोलिस महानिरीक्षकांना त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. - या प्रकरणाचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच पीडित वकिलाला तीन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याची रक्कम विभागीय चौकशीत दोषी आढळलेल्या पोलिसांच्या पगारातून वसूल केली जाईल.