नवी दिल्ली - उरी आणि बालाकोट हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने पाकिस्तानला चोख उत्तर देत एकप्रकारे हे सरकार गंभीर आहे असे संकेत दिले. पाकिस्तानच्या मनात भीती आहे की, भारत पाकव्याप्त काश्मीर परत घेईल. त्यासाठी पाकिस्तान पीओकेचं स्वरुप बदलण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. भारताचं पुढील पाऊल पाकव्याप्त काश्मीर असेल ही चिंता पाकिस्तानला आहे असा आरोप केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला.
आजतक या वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पीओकेबाबत एक प्रस्ताव १९९४ मध्ये पारित करण्यात आला होता. मात्र काँग्रेस सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र आता तसं होणार नाही. आता पीओके भारताचं आहे. आता पाकिस्तानही याबाबतीत मोदी सरकारला गंभीरतेने घेत आहे. असं त्यांनी सांगितले.
कलम ३७० हटविण्यावरुन अनेक चर्चा झाली. पीओके भारताचा भाग कधी झाला यावर मी बोलणं उचित राहणार नाही. हा अधिकार माझा नाही. मात्र कलम ३७० हटविताना त्याला कसं संपुष्टात आणणार? काही तरतुदी वगळणार का? मात्र काही न बोलता सगळं झालं. तसेच पीओकेच्या बाबतीत होईल तेव्हा आपण चर्चा करु असे संकेत जितेंद्र सिंह यांनी दिले.
त्याचसोबत काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटविल्यानंतर शांतता प्रस्थापित झाली आहे. तेथील जनजीवन पुर्वपदावर आलं आहे. मागील ६ महिन्यापासून तिथे कोणतीही हिंसा झाली नाही. गेल्या ३० वर्षात हे पहिल्यांदा असं घडलं आहे. पाकिस्तानला डिवचल्यानंतर काश्मीरात हिंसा होत होती. मात्र आता तसं होत नाही. श्रीनगरच्या बाजारपेठेत गर्दीही होत असते असं सांगत जितेंद्र सिंह यांनी काश्मीरमध्ये सगळं सुरळीत सुरु असल्याचा दावा केला.
मात्र काश्मीरात सगळं सुरळीत असेल तर तेथील नेत्यांना नजरकैदेत का ठेवलं असा प्रश्न केला त्यावर जितेंद्र सिंह म्हणाले की, यात काही तथ्य नाही. अमित शहा सर्वात दयाळू गृहमंत्री आहेत. ज्यावेळी पंडित नेहरु पंतप्रधान होते त्यावेळी शेख अब्दुला यांना तामिळनाडूत नजरकैदेत ठेवलं होतं. शेख अब्दुला आणि नेहरु यांच्यात चांगले संबंध होते. त्यावेळी इंटरनेट नव्हते, फोनही नव्हता. हाऊस अरेस्ट म्हणजे त्या व्यक्तीचा संपर्क कमी करावा. राजकीय कैदी असतील तर त्यांना घरातच ठेवलं जातं. काश्मीरात त्यांच्या घरात ४ पोलीस ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना नजरकैदेत ठेवलंय असं बोलता येत नाही. मात्र काही जणांचे म्हणणे आहे की, हे नजरकैदेत आहेत म्हणून काश्मीरात शांतता आहे असं त्यांनी सांगितले.