एकीकडे आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, आजही अनेक भागांत महिलांचे अनेक प्रश्न कायम आहेत. पुरुषसत्ताक पद्धतीत मिळणारा दुजाभाव, पोटाची खळगी भरण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या स्थलांतराच्या ठिकाणी होणारी उपेक्षा, हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांमुळे महिलांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आजही अनुत्तरित आहेत.
सीमा भास्करन (लेखिका ट्रान्सफॉर्म रुरल इंडिया संस्थेत कार्यरत आहेत.)शातील सामाजिक संरचनेचा सारासार विचार केल्यास, ग्रामीण भागात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना आजही समान न्याय व हक्क मिळत असल्याचे दिसत नाही. संसाराचा गाडा सुरळीत चालविण्यासाठी करावे लागणारे वारेमाप कष्ट, पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट, प्रसंगी घरच्याच शेतात मजुराप्रमाणे करावे लागणारे काम तसेच संपत्तीच्या वारसा हक्कात न मिळणारा वाटा याबाबत महिलांनाच सर्वाधिक तोंड द्यावे लागते. पुरुषसत्ताक पद्धतीमुळे घरकामातील असमानतेचा फटका महिलांना आजही सहन करावा लागतो. एकंदरीत या सर्वांचा थेट परिणाम महिलांच्या आरोग्यावर विशेषतः प्रजनन क्षमतेवरच होत असल्याचे दिसते. ‘ट्रान्सफॉर्म रुरल इंडिया’ने उत्तर प्रदेशमध्ये केलेल्या पाहणीनुसार, ग्रामीण भागातील अनेक महिलांमध्ये गर्भाशय बाहेर येणे, पांढरा स्त्राव जाणे, गर्भाशयात संसर्ग होणे असे गंभीर आजार दिसतात. त्याशिवाय संस्थात्मक प्रसूती तसेच दर्जेदार प्रसुतीविषयक आरोग्य व्यवस्थेच्या अपुऱ्या सुविधेचा अभावही ग्रामीण भागात असल्याचे निदर्शनास आले.
हवामान बदल आणि तापमानवाढीचा महिलांच्या प्रजननविषयक आरोग्यावरही विपरित परिणाम होतो. वायू प्रदूषण व वाढत्या तापमानामुळे माता व नवजात बालकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता अधिक असते. प्रसुतीपूर्वीच्या काही आठवड्यांत एक अंश सेल्सिअसने तापमानवाढ झाल्यास सहा टक्के बाळांचा मृत्यू होण्याची शक्यता असते. वायू प्रदूषणाचा थेट संबंध मुदतपूर्व प्रसुती, कमी वजनाच्या बाळाचा जन्म होणे किंवा मृत बाळ जन्माला येण्याशी आहे. केवळ तापमानवाढच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील दारिद्र्य, वेळेवर न मिळणारा सकस आहार, पोटाची खळगी भरण्यासाठी करावे लागणारे वारेमाप कष्ट, आदी गर्भवती महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाला कारणीभूत आहे. याशिवाय वातावरणातील बदलामुळे मलेरिया, डेंग्यू हे साथीचे आजार सदैव सोबतीला असतातच.
तोडगा कसा काढणार? ग्रामीण भागातील महिलांच्या या प्रश्नांवर उपाययोजनांसाठी सरकारने समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत विविध सुविधा, विशेषतः आरोग्यविषयक सुविधा पोहोचविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वेगवेगळ्या भागात परिस्थितीनुसार बदल करून आरोग्य सेवा द्याव्या लागतील.हवामान बदलामुळे महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांवर उपाय काढण्यासाठी सरकारने कृषी, आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागाशी सांगड घालून त्यावर काम करण्याची गरज आहे. तसेच विविध माध्यमातून समाजात जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे.
कोणकोणत्या समस्यांना द्यावे लागते तोंड? २०१९ मध्ये देशातील २० कोटी महिला गर्भनिरोधकांच्या सुविधेपासून वंचित होत्या. परिणामी त्यातून दरवर्षी ७.६ कोटी महिलांमध्ये अनपेक्षित गर्भधारणा राहात असल्याचे ‘द लॅन्सेट’च्या अहवालात म्हटले आहे.
दुष्काळ, महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, उपजीविकांच्या साधनांचा अभाव, अन्न व पोषक आहाराची कमतरता, त्रासदायक स्थलांतर, तेथील नागरी सुविधांचा अभाव, अस्वच्छ राहणीमान आदींचा परिणाम महिलांच्या प्रसुतीविषयक आरोग्यावर होतो. स्थलांतरित ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराचे धोके अधिक असतात.
हवामानाशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थितींमुळे गर्भनिरोधकांसह आरोग्यविषयक आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो. त्यातही काही बरेवाईट झाल्यास त्याला महिलाच जबाबदार, असे गृहित धरून महिलांना कौटुंबिक छळाला तोंड द्यावे लागते.
गरिबीमुळे रोजीरोटीच्या प्रश्नांतून मुलींचे बालविवाह वा सक्तीचे विवाह तसेच तस्करीचे प्रमाण वाढते. विविध आपत्तींच्या काळात अशाप्रकारच्या घटनांत वाढ झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.