एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम नेमकी गेली कोठे?; विरोधकांचा केंद्राला सवाल

बँक फसवणुकीवर आरबीआयचा अहवाल

- शीलेश शर्मा 

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वर्ष २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालाने बँकांच्या फसवणुकीवर झालेल्या खुलाशाने राजकीय खळबळ निर्माण केली आहे. विरोधी पक्ष सरकारला विचारत आहेत की, एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम रिझर्व्ह बँकेची ज्या रीतीने लुटली गेली, ती आहे कोठे? 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी हा प्रश्न विचारून सरकारवर हल्ला केला. त्यांनी विचारले की, पेट्रोल, डिझेलवर कर लावून १.८ लाख कोटी रुपये सरकारने ज्या प्रकारे अतिरिक्त महसूल गोळा केला त्याचा हिशोब काय? काँग्रेसनेही मोदी सरकारवर टीका करताना आकडेवारी सादर केली. बँकांच्या फसवणुकीचे प्रकार २०१४-२०१५ च्या तुलनेत वाढले आहेत. २०२०-२१ मध्ये बँकांची १.३८ लाख कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आणि मोदी सरकार बघत राहिले. २०१४-२०१५ आणि २०२०-२०२१ दरम्यान झालेल्या फसवणुकीतील अंतर एकूण रकमेच्या ५७ टक्के सीएजीआरच्या दराने वाढले आहे. जेव्हा लोन मोरोटोरियम लागू केले गेले तेव्हा फसवणुकीची रक्कम १,३८,४२२ कोटी रुपये होती. सरासरी वर्ष २०१८-२०१९ मध्ये १०.५ कोटी रुपयांनी वाढून ही रक्कम २१.३ कोटी रुपयांपर्यंत गेली. 

एफएमसीजी क्षेत्रात १६ टक्के घट दिसली आहे. त्यामुळे जीडीपीत २.४ ते तीन टक्के घट नोंद झाली. मूडीजनुसार जीडीपीचे सरासरी अनुमान ९.३ टक्के, क्रिसिलनुसार ८.२ टक्के आणि नोमुरानुसार १०.८ टक्के आहे. दैनंदिन गरजेच्या सामानाची विक्री घटली आहे. वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये बांधकाम क्षेत्रात ३२ टक्के रोजगार कमी झाला आहे. 

काँग्रेसने विचारले तीन प्रश्न.... 
काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी सरकारला तीन प्रश्न विचारले. गेल्या सात वर्षांत सतत बँकांची फसवणूक होत आहे, तरी मोदी सरकार काय करीत आहे? ही रक्कम परत मिळविण्यासाठी सरकारने काय उपाय योजले आणि अशा फसवणूक करणाऱ्यांकडून सरकारने किती पैसे वसूल केले?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडील आकडेवारी विचारात घेतली तर कोरोना महामारीमुळे मे महिन्यात दर आठवड्याला ८ अब्ज डॉलरचा तोटा सहन करावा लागत आहे. 

५.४ लाख कोटींचे नुकसान कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत एका ढोबळ अंदाजानुसार होईल.