दिलासा देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींची कानउघाडणी, त्या विधानाबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले...

Rahul Gandhi : मोदी आडनावावरून केलेल्या कथित वादग्रस्त टिप्पणीबाबत २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज राहुल गांधी यांवा मोठा दिलासा दिला आहे.

मोदी आडनावावरून केलेल्या कथित वादग्रस्त टिप्पणीबाबत २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज राहुल गांधी यांवा मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोषी ठरवत सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र राहुल गांधी यांना दिलासा देतानाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांची कानउघाडणीही केली आहे. राहुल गांधी यांनी कथित टिप्पणी करताना खबरदारी घ्यायला पाहिजे होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

याबाबत लाईव्ह लॉ ने न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या हवाल्याने सांगितले की, सार्वजनिक जीवनामध्ये व्यक्तीकडून सार्वजनिक भाषण देत असताना खबरदारी घेतली जाण्याची अपेक्षा असते. त्यांनी अधिक खबरदारी घेतली पाहिजे होती, असे राहुल गांधी यांनी सादर केलेले शपथपत्र स्वीकारताना कोर्टाने सांगितले.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांनी कमाल शिक्षा देण्याचं कुठलंही कारण सांगितलेलं नाही. अशा परिस्थितीत अंतिम निर्णय येईपर्यंत दोषसिद्धीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आवश्यकता आहे.

राहुल गांधी यांना मिळालेल्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने आता लोकसभा अध्यक्ष त्यांचं सदस्यत्व पुन्हा एकदा बहाल करू शकतात. किंवा राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देऊन आपलं सदस्यत्व पुन्हा बहाल करावं, यासाठी अपील करू शकतात. दरम्यान, काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन राहुल गांधींचं सदस्यत्व बहाल करण्याची मागणी केली आहे.