अहमदाबाद : लोकांनी घराबाहेर पडल्यानंतर काय खायचे, हे तुम्ही का ठरवत आहात? असा सवाल करीत गुजरात उच्च न्यायालयाने अहमदाबाद महापालिकेला फटकारले आहे. या शहरात रस्त्यावर मांसाहारी पदार्थ विकणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या विरोधात महापालिकेने मोहीम उघडली होती. त्याविषयी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आम्ही रस्त्यावरील फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना कोणताही भेदभाव केला नाही, असे अहमदाबाद महापालिकेने गुजरात उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. याबाबत मानवी हक्क कार्यकर्ते व वकील के. आर. कोष्टी म्हणाले की, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. त्यामुळे अहमदाबाद महापालिकेला उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले, हे योग्यच झाले.
लोकांना त्यांचा आहार ठरवू द्यागुजरात उच्च न्यायालयाचे न्या. बिरेन वैष्णव यांनी अहमदाबाद महापालिकेला खडसावताना म्हटले आहे की, घराबाहेर कोणी काय खायचे हे तुम्ही कसे काय ठरवू शकता? सत्तेवर असलेल्या लोकांच्या मनात आले, त्याप्रमाणे तुम्ही मोहिमा राबवता काय? उसाच्या रसामुळे मधुमेहाचा धोका असल्याने तो पिऊ नका, असे महापालिका आयुक्त उद्या मला सांगू लागतील. मुळात असे सांगण्याचा महापालिकेला अधिकारच काय? असाही सवाल न्यायाधीशांनी केला.