श्रीनगर : गेल्या सात महिन्यांपासून नजरकैदेत असलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांची शुक्रवारी अखेर सुटका करण्यात आली. त्यांच्यावर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये (पीएसए) केलेली कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सोडून देण्याचे आवाहन केले होते.
जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी घेतला. त्या दिवसापासून फारुक अब्दुल्ला यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यावर पीएसएच्या अन्वये १५ सप्टेंबर रोजी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर या कारवाईला १५ डिसेंबर रोजी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे गृह सचिव शालिन काब्रा यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. त्यानंतर फारुक अब्दुल्लांची नजरकैदेतून मुक्तता करण्यात आली.
यावर रॉ चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी मोठा दावा केला आहे. दुलत य़ांना काश्मीरचे एक्स्पर्ट मानले जाते. रुबिया अपहरण आणि कंधार विमान अपहरणामध्ये त्यांनीच मध्यस्थी केली होती. दुलत यांना महिनाभरापूर्वी काश्मीरचा दौरा करण्याची परवानगी मिळाली होती. त्यांना मिशन फारूकवर पाठविण्यात आले होते. असा दावा दुलत यांनी केला आहे. या दौऱ्यात ते अब्दुल्लांना भेटणार असल्याची माहिती केवळ एनएसए अजित डोवाल आणि पंतप्रधान कार्यालयाला होती.
दुलत यांनी याची माहिती एका टीव्हीवरील मुलाखतीमध्ये दिली आहे. त्यांनी सांगितले की फारुक यांना श्रीनगरमध्ये भेटलो. ते खूप थकलेले दिसत होते. काश्मीर दौरा खासगी होता. मात्र, विमानतळावर दुलत यांना नेण्यासाठी आयबीचे अधिकारी आले होते. त्यांनीच दुलत यांना अब्दुल्लांच्या घरी सोडले. 9 फेब्रुवारीला गृह मंत्रालयाने फोन करून काश्मीरचा दौर करण्याची परवानगी दिली होती. काश्मीरवरून परतल्यानंतर गृह मंत्रालयातून पुन्हा फोन आला होता. त्यावेळी त्यांनी मुलाखतीबाबत विचारले होते. माझ्या या भेटीनंतरच महिन्याभराने अब्दुल्लांची सुटका करण्यात आल्याचा दावा दुलत यांनी केला आहे.