कोळसा आयात घोटाळ्यात अदानी समूहाला कोण वाचवीत आहे? काँग्रेसने केली निष्पक्ष चौकशीची मागणी

इंडोनेशियातून आयात झालेल्या कोळशातील २९ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे हात भारत सरकारची स्वायत्त संस्था असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने बांधले आहेत.

- शीलेश शर्मा

नवी दिल्ली : इंडोनेशियातून आयात झालेल्या कोळशातील २९ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे हात भारत सरकारची स्वायत्त संस्था असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने बांधले आहेत. भारतीय स्टेट बँक कुणाच्या इशाºयावर तपासाला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, यावरून राजकीय गदारोळ निर्माण झाला आहे.
काँग्रेसने आज या मुद्यावर सरळसरळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला केला व आरोप केला की, मोदी यांच्या सांगण्यावरून गौतम अदानी यांना वाचवण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश म्हणाले की, भारतात आयात होणाºया एकूण कोळशाचा ७० टक्के कोळसा अदानी समूहाद्वारे आयात केला जातो. अदानी समूह सिंगापूरच्या एका कंपनीच्या माध्यमातून कोळशाची आयात करतो. शेवटी महसूल गुप्तचर विभागाकडून होणाºया चौकशीतून वाचण्यासाठी अदानी समूहाने सिंगापूरच्या न्यायालयात एक खटला दाखल करून म्हटले आहे की, कोळशाच्या आयातीशी संबंधित दस्तावेज सिंगापूर सरकारने भारत सरकारला उपलब्ध करून देऊ नयेत. तेव्हा सरकारने ठराविक वेळेत चौकशीचे काम पूर्ण करावे, महसूल गुप्तचर विभागाला ताबडतोब दस्तावेज उपलब्ध करून द्यावेत आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या पूर्ण घोटाळ्यावर प्रकाश टाकावा, अशी मागणीही जयराम रमेश यांनी केली आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय स्टेट बँकेने या घोटाळ्याशी संबंधित दस्तावेज महसूल गुप्तचर विभागाला सोपविण्यास नकार दिला आहे. कारण, दस्तावेज सोपविण्याची परवानगी सिंगापूरचा कायदा देत नाही, असे कारण देण्यात आले आहे. आॅक्टोबर २०१४ मध्ये हा घोटाळा समोर आला होता. तेव्हा महसूल गुप्तचर विभागाने ही माहिती दिली होती की, ‘ओव्हर इन्व्हायसिंग’च्या माध्यमातून ४० कंपन्यांनी कोळसा आयातीत घोटाळा केला. यात ज्या औद्योगिक घराण्यांच्या कंपन्या सहभागी होत्या त्यात अदानी, अनिल अंबानी आणि एस्सार समूहांचा समावेश होता.
२०१४ मध्ये महसूल गुप्तचर विभागाने मान्य केले की, घोटाळा झाला आहे आणि तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोन वर्षांनंतर ३१ मार्च २०१६ रोजी महसूल गुप्तचर विभागाने हे मान्य केले की, ४० कंपन्यांविरुद्ध कार्यवाहीची तयारी होत आहे. कारण, यात २९ हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. जेव्हा ही बाब समोर आली तेव्हा सप्टेंबर २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण व अन्य याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आणि असा आरोप केला की, चौकशीचे काम व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने एसआयटीची स्थापना करावी. उच्च न्यायालयाने महसूल गुप्तचर विभागाची प्रतिक्रिया मागविली. ९ मार्च २०१८ रोजी महसूल गुप्तचर विभागाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले होते की, या घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटीची गरज नाही. कारण, चार कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे आणि उर्वरित कंपन्यांच्या प्रकरणांत कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अर्थसचिव हसमुख आधिया यांनी २० मे २०१६ रोजी भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून म्हटले होते की, कोळसा आयातीशी संबंधित दस्तावेज महसूल गुप्तचर विभागाला सोपवले जावेत आणि चौकशीच्या कामात बँकेने सहकार्य करावे. सिंगापूरमध्ये कोळसा आयात करण्यासाठी ज्या औपचारिकता पूर्ण केल्या होत्या त्या भारतीय स्टेट बँकेच्या सिंगापूर शाखेच्या माध्यमातूनच. भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांनी आधिया यांच्या पत्राच्या उत्तरात म्हटले होते की, हा दस्तावेज महसूल गुप्तचर विभागाला दिला जाऊ शकत नाही, कारण हे प्रकरण सिंगापूरच्या न्यायालयात आहे.

कोळसा प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेज भारत सरकारला देऊ नयेत, अशी विनंती अदानी समूहाने केली होती; मात्र ताज्या वृत्तानुसार सिंगापूरच्या न्यायालयाने अदानी समूहाची ही मागणी फेटाळली आहे. काँग्रेसने आता असे विचारले आहे की, पंतप्रधान मोदी तीन वेळा सिंगापूरला गेले होते. कोळशाच्या आयातीत गैरप्रकार झाला आहे हे त्यांना माहिती होते, मग त्यांनी मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर महसूल गुप्तचर विभागाला दस्तावेज सोपवण्याचा प्रयत्न का केला नाही. जयराम रमेश यांनी विचारले की, चार वर्षांपासून दस्तावेजाअभावी चौकशीचे काम थांबले आहे. दुसरीकडे एनटीपीसी, एमएमटीसीसारख्या सरकारी कंपन्यांच्या अधिकाºयांची या आयातीशी संबंधित प्रकरणांत सीबीआय कठोर चौकशी करीत आहे; परंतु या घोटाळ्याचा जो मुख्य सूत्रधार आहे त्याच्याविरोधात काहीही कारवाई केली जात नाही.